कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे के रिसेप्शन वाले दिन बुलाई गई किसानों की बैठक, जीतू पटवारी ने उठाए सवाल
MP News: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन का एक पत्र वायरल करते हुए बड़ा आरोप लगाया है.
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MP Politics: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार शंभू-खनौरी बॉर्डर पर 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर गंभीर नहीं है. किसानों से बातचीत के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 फरवरी शाम 5:00 बजे का समय दिया है, जबकि इसी दिन कृषि मंत्री के पुत्र के विवाह का रिसेप्शन रखा गया है.
जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन का एक पत्र वायरल करते हुए आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि 18 जनवरी 2025 को कृषि मंत्रालय द्वारा जगत सिंह डल्लेवाल (संयुक्त किसान मोर्चा) और सरवन सिंह (किसान मजदूर मोर्चा फोरम) के नाम एक पत्र जारी किया है.
पत्र में क्या किया गया उल्लेख?
उन्होंने कहा कि इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार और पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ 14 फरवरी 2025 की शाम 5:00 बजे (महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब) सेक्टर 26 चंडीगढ़ में आयोजित की गई है. इस बैठक में किसान नेताओं को उनकी मांगों पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया है. किसान नेता जल्द ही अपना अनशन समाप्त करेंगे. इसी पत्र को लेकर पटवारी ने कृषि मंत्री पर आरोप लगाया है.
1 साल से चल रहा है आंदोलन
पटवारी ने कहा कि पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के साथ 15 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में बैठक हुई थी. मतलब साफ है कि 1 साल से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं. पटवारी ने यह भी कहा कि किसानों को लेकर सरकार कितनी चिंतित है. इस बात का अंदाजा बैठक की तारीख से लगाए जा सकता है. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 फरवरी को अपने बेटे के रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा है. ऐसी स्थिति में जब बैठक में वे मौजूद नहीं रहेंगे तो किसान से जुड़े मुद्दों का कैसे हल होगा?
पटवारी को किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं - बीजेपी
वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रवक्ता सचिन सक्सेना के मुताबिक जीतू पटवारी को किसानों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी उस समय वे खुद मंत्री थे लेकिन किसानों के साथ ₹2,00,000 कर्ज माफी का जो कांग्रेस ने धोखा दिया है, उस झूठे वादे के बाद कांग्रेस को किसानों से जुड़ी मांग उठाने का अधिकार तक नहीं बचा है. भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से वादा किया है, वह हमेशा पूरा करेगी.
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