MP News: सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराये जाने पर मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेताओं ने खुशी जाहिर की है. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह फैसला जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख की आशाओं और प्रगति के सपनों की जीत है. वहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 'एक देश - एक विधान' की विचारधारा को आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय की भी स्वीकृति मिल गयी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने आज सोमवार (11 दिसंबर) को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाए जाने को लेकर 2019 के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370(3) की शक्तियों के तहत राष्ट्रपति का फैसला सही था और इस पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं.कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए.कोर्ट ने साथ ही राज्य का दर्जा वापस देने का भी निर्देश भी दिया है.
शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा?
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्यवाहक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि "माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद-370 पर आज का निर्णय ऐतिहासिक है. यह फैसला जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख की आशाओं और प्रगति के सपनों की जीत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में जम्मू- कश्मीर को देश की उन्नति की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत ऐतिहासिक कार्य हुआ है. यह निर्णय भारतीय संविधान के साथ भारत की एकता और संप्रभुता की जीत है, जो कश्मीर की प्रगति के साथ उसकी अनूठी संस्कृति को भी अक्षुण्ण बनाने के प्रयासों को नई शक्ति देगा."
'विघटन का सपना देखने वालों को करारा जवाब'
इसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि "स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 'एक देश - एक विधान' की विचारधारा को आखिरकार आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी स्वीकृति मिल गयी और भारत के विघटन का सपना देखने वालों को करारा जवाब भी मिल गया. धारा 370 को निरस्त करने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से सही मायनों में जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ा है."
सिंधिया ने आगे लिखा कि ,"यह निर्णय, जम्मू-कश्मीर में विकास की परियोजनाओं को न केवल गति प्रदान करेगा, बल्कि एक सशक्त भारत के निर्माण में भी सहायक होगा. जैसा कि मैंने 2019 में ही कहा था कि देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए."
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