MP Ladli Bahana Yojna:  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने प्रदेश में लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojna)  शुरू की है. उन्होंने मंगलवार को इंदौर (Indore) में कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना के प्रति महिलाओं में उत्साह का माहौल है.


इसके तहत तीन दिन में ही लगभग सात लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना से पूरे प्रदेश की करीब 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि ये राशि सीधा उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी.


क्या है लाडली बहना योजना, जानें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती मौके पर राज्य की गरीब बहनों के लिए लाडली बहना योजना 2023 को शुरू करने की घोषणा की थी. इस योजना के माध्यम से राज्य के निम्न, मध्यम वर्ग के बहनों और गरीब महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमा आर्थिक सहायता के रूप में राशि दी जाएगी. इस आर्थिक सहायता राशि से गरीब बहनों को एक हजार रुपए प्रति माह के रूप में दिया जाएगा.


इस तरह से बहनों को 1 वर्ष में इस योजना के तहत सभी महिलाओं को ₹12000 की धनराशि दी जाएगी, जोकि लाभार्थी बहनों के सीधे बैंक खाते में ट्रान्सफर की जाएगी. यह योजना राज्य में सभी महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होगी.


क्या है योजना का उद्देश्य जानें
मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य की बहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाए. इस योजना के तहत बहनों को हर महीने 1000 रुपये और साल भर में कुल 12000 रुपये दिये जाएंगे.


लाडली बहना योजना के लाभ और विशेषताएं
मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना को शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है. इस योजना के माध्यम से राज्य की मध्यम वर्ग और गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी. राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी. इसके माध्यम से प्रतिवर्ष महिलाओं को 12000 रूपए की आर्थिक सहायता धनराशि दी जाएगी.


लाडली लक्ष्मी योजना की तरह ही मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना का संचालन किया जाएगा. इसके लिए पांच वर्षों में सरकार अनुमानित तौर पर 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन करेगी. केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए ही यह योजना है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी.


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