Ladli Bahna Yojana News: मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों के खाते में जल्द आएंगे. इसकी जानकारी खुद राज्य के सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी. उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों के जीवन में फिर खुशियां आएंगी. इस बार योजना की 14वीं किस्त आएगी. इस योजना के लिए बजट में 18984 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें शुरुआत में 1000 रुपये की राशि दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया था. हालांकि, अभी भी 3000 रुपये की राशि को लेकर कोई प्रावधान नहीं है.
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को इस महीने 10 तारीख का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि उनके खाते में 5 जुलाई को ही 1250 रुपये की राशि आ जाएगी. इस बात की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी है.
मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना के तहत 5 जुलाई को 14वीं किस्त के रूप में राशि डाली जाएगी. प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा 14वीं किस्त के रूप में 9 हजार 455 करोड़ से अधिक की राशि लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी.
सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लखा हमारा प्रण, महिला सशक्तिकरण, मेरी लाड़ली बहनों, 5 जुलाई कोक आपके खातों में 1250रुपयेकी 14वीं किस्त ट्रांसफर करुंगा.
बजट में योजना के लिए 18984 करोड़ का प्रावधान
बता दें 3 जुलाई को मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र में प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट प्रस्तुत किया है. इस बजट में महत्वकांक्षी योजना के लिए 18984 करोड़ का प्रावधान दिया है. 3 तारीख को बजट में किए प्रावधान के अगले ही यानि आज 4 जुलाई को सीएम डॉ. मोहन यादव ने 14वीं किस्त भेजन का ऐलान कर दिया है.
3000 नहीं, 1250 रुपये आएगी राशि
मालूम हो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी. शुरुआत में इस योजना के तहत लाड़ली बहनों के खाते में 1000 रुपये की राशि किस्त के रूप में डाली गई, जबकि बाद में 1250 रुपए. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहनों से वादा किया था यह राशि बढ़ाकर 3000 रुपये तक की जाएगी, फिलहाल लाड़ली बहनों के खाते में यह राशि 1250 रुपये ही आ रही है. 3 जुलाई को भी सरकार के पूर्ण बजट में फिलहाल 3000 रुपये राशि को लेकर कोई प्रावधान नहीं है.
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