MP Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी बहना योजना (Ladli Bahna Yojana) कांग्रेस (Congress) के निशाने पर है. एक तो कांग्रेस इसे हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) द्वारा घोषित योजना की नकल बता रही है. दूसरी ओर यह भी कह रही है कि यदि नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे. इसके साथ ही कांग्रेस 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात भी कह रही है.
पूर्व वित्त मंत्री ने लगाया यह आरोप
पूर्व वित्त मंत्री और विधायक तरुण भनोत ने सरकार आने पर महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने के कांग्रेस के वायदे को बीजेपी की नकल बताए जाने पर पलटवार किया है. तरुण भनोत ने बुधवार को जबलपुर में कहा कि नकल करना तो बीजेपी का काम है. उसने हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी द्वारा घोषित की गई योजना की नकल की है.
मध्य प्रदेश में इसे लाडली बहना योजना का नाम दे दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि योजना में कई शर्तें लगाकर सरकार ने महिलाओं के बड़े तबके को लाभ से वंचित कर दिया है. कांग्रेस के सत्ता में आने पर बिना भेदभाव और शर्त लगाए सभी महिलाओं को हर माह 1500 रुपए नगद और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा. कांग्रेस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ भी देगी.
योजना की ब्रांडिंग में लगे हैं सीएम
इधर, कांग्रेस के आरोपों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 'लाडली बहना योजना' की जबरदस्त ब्रांडिंग में लगे हुए हैं. प्रदेश के अलग-अलग शहरों में चौहान मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन कर अपनी योजना का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. योजना के तहत बुधवार तक 83 लाख पंजीयन हो चुके हैं. मुख्यमंत्री बुधवार को बड़वानी, 19 अप्रैल को हरदा और 20 अप्रैल को जबलपुर व सिवनी जिले में लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत करेंगे. जबलपुर में तो एक लाख से अधिक बहनों को कार्यक्रम में लाने की तैयारी की जा रही है.
बजट में किया गया है इतने का प्रावधान
यहां बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. सरकार का अनुमान है कि इस योजना में एक करोड़ से ज्यादा बहनों का पंजीयन होगा, जिनके खाते में 10 जून से हर माह 1000 रुपये दिए जाएंगे. शिवराज सिंह चौहान इस योजना को लेकर जमकर आशान्वित हैं. उन्हें लगता है कि नवंबर 2023 में होने वाले चुनाव में यह योजना उनकी कुर्सी बचा लेगी.
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