Ladli Bahna Yojana In MP: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कर्मचारी भी अब अपने परिवार को 'लाडली बहना योजना' (Ladli Bahna Yojana) का लाभ दिलाना चाहते हैं. ऐसे ही एक कर्मचारी का सीएम हेल्पलाइन पर किया गया फोन वायरल हो गया है. कर्मचारी ने अपनी पत्नी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) से लाडली बहना योजना का लाभ मांगा है.
दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 10 जून से शुरू की गई सबसे महत्वकांक्षी 'लाडली बहना योजना' से अब सरकारी कर्मचारी भी लाभान्वित होना चाहते हैं. सीएम हेल्पलाइन पर एक कर्मचारी ने फोनकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पत्नी के लिए लाडली बहना योजना का लाभ मांगा है. कर्मचारी ने खुद का नाम गणेश मालवीय बताया है. उनका कहना है कि वो रतलाम जिले के जावरा में पोस्टेड हैं. इसके अलावा फोन करने वाले ने खुद को तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ का नेता भी बताया.
एमपी में साढ़े सात लाख कर्मचारी
कर्मचारी का कहना है कि उनकी पत्नी भी गृहणी है और उन्हें भी मध्य प्रदेश की दूसरी महिलाओं की तरह लाडली बहना योजना का लाभ मिलना चाहिए. हालांकि कर्मचारी ने फोन पर मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर विरोध भी किया. पूरी बातचीत में कर्मचारी का यह तर्क था कि यदि मध्य प्रदेश की दूसरी महिलाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना बताकर 1000 रुपये महीना दे रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, जबकि सरकारी कर्मचारी तो देश और सरकार चलाने के लिए टेक्स दे रहा है. वहीं यदि मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की बात की जाए तो यह आंकड़ा साढ़े सात लाख के आसपास है.
इन शर्तों के साथ मिलता है योजना का लाभ
एमपी सरकार प्रदेश की सवा करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ दे रही है. चुनावी साल में यदि शासकीय कर्मचारियों के परिवारों को भी योजना में जोड़ने की घोषणा हो जाए तो यह आश्चर्य का विषय नहीं होगा. विदित है कि कांग्रेस ने बिना किसी शर्त के प्रदेश की प्रत्येक महिला को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की घोषणा कर रखी है. बता दें लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए महिला को मध्य प्रदेश की स्थाई निवासी होना चाहिए. इसके अलावा महिला विधवा, विवाहित या तलाकशुदा हो. उसकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच हो. पहले ये 23 से 60 वर्ष रखी गई थी. महिला या परिवार के पास ढाई लाख से अधिक वार्षिक आय का स्त्रोत नहीं होना चाहिए. महिला के नाम पर चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए.
शर्त के अनुसार परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो. परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी या शासकीय विभाग में पदस्थ होने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलता है. इसीलिए सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.