MP Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) लगभग 15 साल बाद नए अंदाज में दोहराने की तैयारी में दिख रहे हैं. 2007 में अपनी पहली पारी में उन्होंने 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' शुरू कर बेटियों को आगे बढ़ाने की जो पहल की उससे उन्हें 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में सफलता मिली. वहीं 2018 के चुनाव में हार से सबक लेते हुए इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे खासे सतर्क हैं और उन्होंने 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' की तर्ज पर 'लाड़ली बहना योजना' की घोषणा कर दी है. इसके तहत वह प्रदेश की उन सभी गरीब एवं मध्यम वर्ग की महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1000 रुपये देंगे, जो आयकर सीमा से बाहर हैं.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई लाड़ली बहना योजना में सबसे खास बात यह है कि इस योजना के आड़े जाति बंधन नहीं आएगा. इस योजना के तहत बहनों को एक हजार रुपए प्रतिमाह यानी साल भर में कुल 12 हजार रुपए मिलेंगे. उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स नहीं जमा करने वाली महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र होंगी. मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि इस योजना में वर्ग जाति का बंधन नहीं होगा, सभी वर्ग जाति की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा. जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक करोड़ से अधिक महिलाएं इस दायरे में आएंगी. ऐसे में सरकार पर प्रति वर्ष 12 हजार करोड़ रुपये का खर्च बढ़ सकता है. प्रदेश में दो करोड़ 60 लाख 23 हजार 733 महिला मतदाता हैं. योजना का प्रारूप अभी तैयार होना है.
जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन शिवराज आश्वस्त कर रहे हैं कि रक्षाबंधन तक लाड़ली बहनों के खातों में पैसे आने शुरू हो सकते हैं. महिलाओं और बच्चियों के बीच उनकी मामा की छवि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. शिवराज सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर शासकीय सेवाओं तक में महिलाओं को 33 से 50 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की है. आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्व सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी पहल भी हो चुकी है. इसके अलावा आदिवासी वर्ग सहरिया-भारिया महिलाओं को भी प्रतिमाह एक हजार रुपये देने के साथ रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शिवराज लंबे समय से दुराचारियों को फांसी की सजा के पक्षधर रहे हैं.