Ladli Behna Yojana v/s Nari Samman Yojana: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि लाडली बहना योजना केवल एक हजार रुपये प्रति माह पर ही नहीं रुकेगी, बल्कि इसे धीरे-धीरे 3 हजार रुपये प्रति महीने तक लाया जाएगा. हालांकि, इसके लिए बहनों को थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री की इस घोषणा से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. अब कांग्रेस की नारी सम्मान योजना इसके आगे बौनी दिखाई दे रही है.


मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को अमलीजामा पहना दिया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को एक और बड़ा संदेश दे दिया है. उन्होंने कहा है कि 'अभी तो यह अंगड़ाई है', आगे इस योजना में और भी काम होगा. इस योजना के जरिए बहनों को आगे 1250 रुपये प्रतिमाह भी मिलेंगे. उसके बाद 1500 रुपये और फिर 2000 रुपये दिए जाएंगे. इतना ही नहीं, धीरे-धीरे ये योजना 3 हजार रुपये तक पहुंचेगी. इसके लिए बजट में अलग से राशि का एलान भी किया जाएगा. 


सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के खाते में 1000 की राशि आने पर काफी संतोष और खुशी जताई. उन्होंने इस शुरुआत को लेकर लाडली बहनों को संदेश दिया है कि यह योजना देश की सबसे बड़ी और महिलाओं के सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण योजना है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को झटका दे दिया है. अब कांग्रेस नए सिरे से नारी सम्मान योजना को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है. पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक शिवराज सरकार ने नारी सम्मान योजना से घबराकर यह ऐलान किया है. लोग अब मुख्यमंत्री की घोषणा को गंभीरता से नहीं लेते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को घोषणा की मशीन ऐसे ही नहीं कहा है. इसका उदाहरण भी लोग प्रत्यक्ष रुप से देख रहे हैं.


नारी सम्मान योजना पर पलटवार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर पलटवार किया है. नारी सम्मान योजना के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने का ऐलान किया था. इसी योजना के जवाब में सीएम शिवराज ने योजना को ₹3000 प्रति माह तक ले जाने का वादा कर लिया है. इससे कांग्रेस की नारी सम्मान योजना फीकी दिखाई देने लगी है. अब कांग्रेस भी इस योजना के जवाब में कोई बड़ी घोषणा कर सकती है.


सरकार पर पड़ेगा 3 गुना बोझ
वर्तमान में मध्यप्रदेश लाडली बिना योजना के जरिए 1,25,00,000 बहनों को ₹1000 महीने का आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है. इसके जरिए सरकार को लगभग 15,000 करोड रुपए से ज्यादा आर्थिक बोझ प्रतिवर्ष उठाना पड़ेगा. यदि योजना के जरिए ₹3000 देने की शुरुआत हो जाती है तो फिर यह राशि 3 गुना हो जाएगी. ऐसी स्थिति में सरकार पर 45,000 करोड़ रुपए साल का अतिरिक्त बोझ जाएगा.


यह भी पढ़ें: MP News: गर्मी की वजह से भोपाल में 15 जून से नहीं खुलेंगे स्कूल, कलेक्टर ने इस तारीख तक बंद रखने का दिया आदेश