MP Lok Sabha Chunav 2024: मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने रविवार (17 मार्च) को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता उनकी पार्टी की ओर उम्मीदों से देख रही है, क्योंकि 2014 के बाद से 'मोदी की कोई भी गारंटी' पूरी नहीं हुई है. कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश में लोग निराशा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वादे और ‘मोदी की गारंटी’ पूरे नहीं किए गए हैं. वे कांग्रेस की ओर उम्मीदों से देख रहे हैं.
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव चार चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को होंगे. एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं और 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी. कांग्रेस को केवल छिंदवाड़ा सीट पर जीत मिली थी. छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस नेता नकुलनाथ ने जीत हासिल की थी.
जीतू पटवारी का केंद्र सरकार पर आरोप
जीतू पटवारी ने दावा किया कि 2014 के बाद से 'मोदी की कोई भी गारंटी' पूरी नहीं हुई है. लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही बीजेपी समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए ‘मोदी की गारंटी’ को चुनाव प्रचार में एक प्रमुख नारे के रूप में इस्तेमाल कर रही है. पटवारी ने कहा, ''बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने लोगों को दोहरा धोखा दिया है.'' कांग्रेस नेता ने एक बयान में सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे देते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर आजादी के बाद चुनावी बॉण्ड के रूप में देश में सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है.
चुनावी बॉण्ड को लेकर भी पटवारी का केंद्र पर हमला
एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी को टीका निर्माता और लॉटरी कारोबारी से चंदा मिला है. उन्होंने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि चुनावी बॉण्ड स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है. पटवारी ने कहा, ''खबरों के अनुसार, निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों में चुनावी बॉण्ड का शीर्ष खरीदार म्यांमा के पूर्व श्रमिक सैंटियागो मार्टिन उर्फ लॉटरी मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल (सर्विसेज) है. उनकी फर्म ने 2019 और 2024 के बीच 1,300 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड खरीदे.''
जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल जबरन वसूली के लिए किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम जैसा कानून दिया, लेकिन बीजेपी ने इसे निष्क्रिय कर दिया है.
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