Madhya Pradesh: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब दिए जाएंगे 55 हजार रुपए, जानें बड़ी बात
MP News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Kanya Vivah Yojana) में दी जाने वाली राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपए किया जाएगा. योजना 2 मई को आरंभ की जाएगी.
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Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojana: कोरोना काल में बंद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शासकीय योजनाएं एक-एक करके फिर शुरू हो रही हैं. साथ ही योजनाओं को नया स्वरूप भी दिया जा रहा है. माना जा रहा है कि 2023 के चुनाव की तैयारियों में सरकार और संगठन ने कमर कस ली है और ये सभी कवायद उसी रणनीति का हिस्सा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Kanya Vivah Yojana) में दी जाने वाली राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपए किया जाएगा. योजना में बेटियों को गृहस्थी का सामान भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे. सीएम ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना 0.2 (ladli laxmi Yojana) के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए मंत्री ऊषा ठाकुर, मीना सिंह और यशोधरा राजे सिंधिया को दायित्व सौंपा गया है. ये योजना 2 मई को आरंभ की जाएगी.
सीएम ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पचमढ़ी (Pachmarhi) चिंतन बैठक में तमाम योजनओं का विजन डाक्यूमेंट्स पेश किया. सीएम ने विभिन्न विभागों की 3 से 11 जनवरी में आयोजित समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मध्य प्रदेश के योगदान का स्पष्ट रोडमेप बनाकर उसे समय-सीमा में क्रियान्वित किया जाए. उन्होंने भामाशाह योजना पुन: आरंभ करने के निर्देश दिए. बैठक में कम राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों को राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के प्रयास करने के निर्देश भी दिए गए.
हर गांव में खेल मैदान विकसित किया जाए
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर गांव में खेल मैदान विकसित किया जाए. भूमि चिन्हित करने का अभियान चलाया जाए और मनरेगा के अंतर्गत खेल मैदान विकसित किए जाएं. बैठक में जानकारी दी गई कि हर्बल उत्पादों के व्यापार से बिचौलियों को हटाने के लिए वेब पोर्टल विकसित किया गया है और उत्पादों के विक्रय के लिए प्रत्येक जिले में सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. सीएम चौहान के निर्देशानुसार वन क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए रहवासियों की सहभागिता से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. मई माह में शिवपुरी, जबलपुर, रीवा और सतना में वन समितियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.
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