MP Unemployment News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में 30 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजी-रोटी का संकट उनके परिवार की चिंता भी बना हुआ है. विधानसभा चुनाव 2023 (Assembly Election 2023) में बेरोजगारी (Unemployment) एक बड़ा मुद्दा बन कर राजनीतिक दलों के सामने खड़ा होगा. मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है.


बढ़े रही बेरोजगारी
गौरतलब है कि किसी भी प्रदेश के विकास की गणना वहां पर उपलब्ध रोजगार के साधनों और बेरोजगारी के आंकड़े से पता लगाई जा सकती है. सरकारें भले ही कई दावे कर रही हो मगर बेरोजगारी की समस्या ने युवाओं की चिंताएं बढ़ा दी है. कोरोना काल ने रोजगार के साधनों में और कमी कर दी है. इसी का परिणाम है कि एमपी में बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा लगातार शीर्ष पर पहुंचता जा रहा है.


हर दिन कितने बढ़ रहे बेरोजगार
मध्य प्रदेश में यदि बीते एक साल के आंकड़े की बात की जाए तो यहां पर पांच लाख 46 हजार बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है. यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है. शिवराज सरकार की ओर से लगातार रोजगार पर जोर देने का दावा किया जाता रहा है. लेकिन यह भी हकीकत है कि राज्य में प्रतिदिन 1,495 बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है. इतनी बड़ी संख्या में सरकार की ओर से रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाना नामुमकिन दिखाई दे रहा है.


कितने हैं कुल बेरोजगार
मध्य प्रदेश में यदि बेरोजगारों की संख्या के बात की जाए तो 24,77,000 बेरोजगार सूचीबद्ध हैं. इसमें बीते साल के 5,46,000 बेरोजगारों के आंकड़े को और जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 30 लाख 23000 पहुंच जाएगी. बेरोजगारों की संख्या बढ़ने के कारण प्रदेश का विकास भी धीमे हो रहा है. इसके अलावा अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं.


क्या कहता है विपक्ष
कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू के मुताबिक बेरोजगारी की समस्या बेहद गंभीर है. बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए सरकार को जल्द और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे. साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा.


क्या बोले छात्र
बेरोजगार छात्र रविंद्र सिंह के मुताबिक सरकार से युवाओं ने हमेशा रोजगार मांगा है लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है. हाल ही में न्यायालय परिसर में चपरासी की नौकरी निकली थी. उस नौकरी में पोस्ट ग्रेजुएट और प्रावीण्य सूची के विद्यार्थियों ने आवेदन किया था. इससे सरकार को समझना चाहिए कि युवाओं को रोजगार की कितनी जरूरत है.


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