MP Civic Body election Reservation: नगरीय निकायों में ओबीसी को 250 सीटों का फायदा, जानिए नए सिरे से आरक्षण में क्या हुआ बदलाव

MP News: मध्य प्रदेश में भोपाल नगर निगम में दो और जबलपुर नगर निगम में एक ओबीसी सीट का इजाफा हुआ है. इंदौर नगर निगम में 3 ओबीसी वार्ड घट गए. भोपाल में जिला पंचायत की 10 में से 3 ओबीसी सीटें यथावत हैं.

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव

भोपाल: नए सिरे से आरक्षण के बाद मध्य प्रदेश के 321 नगरीय निकायों (MP Civic Body election Reservation List 2022) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी ) की तकरीबन 250 सीटें बढ़ गई हैं, राज्य के 16 बड़े नगर निगमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 21 सीटों का फायदा हुआ है. जबलपुर में ओबीसी का 1 वार्ड बढ़ा है तो भोपाल में 2 वार्ड बढ़ गए हैं, लेकिन इंदौर में तीन वार्ड घट गए हैं. बता दें कि बुधवार को मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों और पंचायतों के चार लाख पदों पर आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की गई.

आरक्षण तय किया गया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों, पंचायतों में आरक्षण तय करने की कार्यवाही की. इनमें 321 निकायों के करीब साढ़े छह हजार पार्षद, पंचायतों के 3 लाख 64 हजार 909 पंच, 23 हजार 12 सरपंच, 6771 जनपद सदस्य, 875 जिला पंचायत सदस्य और 313 जनपद अध्यक्ष शामिल हैं. आरक्षण के बाद 321 नगरीय निकायों में 250 से ज्यादा ओबीसी की सीटें बढ़ गईं हैं.

इंदौर में तीन ओबीसी वार्ड घटे
भोपाल नगर निगम में दो और जबलपुर नगर निगम में एक ओबीसी सीट का इजाफा हुआ है जबकि इंदौर नगर निगम में 3 ओबीसी वार्ड घट गए हैं. भोपाल में जिला पंचायत की 10 में से 3 ओबीसी सीटें यथावत हैं. 

जबलपुर नगर निगम में ओबीसी का एक वार्ड आबादी की तुलना में अधिक आरक्षित किया गया है. इसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया में वार्ड नंबर 51 रविंद्रनाथ टैगोर ओबीसी के लिए पर्ची निकाली गई. अब नगर निगम के 79 वार्डों में से 21 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 43 अनारक्षित, 11 अनुसूचित जनजाति, 4 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गए हैं. नगर निगम जबलपुर में पूर्व में की गई आरक्षण प्रक्रिया में ओबीसी के लिए 25 प्रतिशत के हिसाब से 20 वार्ड मिले थे, जबकि शहर में आबादी के हिसाब ओबीसी की संख्या 26 फीसदी से अधिक है. इसके चलते एक वार्ड और ओबीसी के लिए बढ़ाया गया. 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अरजरिया के मुताबिक निर्देशों के अनुसार एससी-एसटी के मामले और महिला आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होना था. आबादी के हिसाब से ओबीसी के पद घट या बढ़ रहे हैं, वहां आरक्षण होना था. वहीं रतलाम जिला पंचायत में ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि वहां पहले 4 जिला पंचायत सदस्य ओबीसी थे. जनपदों में इस वर्ग के 5 सदस्य कम हो गए हैं. ठीक ऐसी ही स्थिति उन 19 पंचायतों में बनी है, जहां एससी-एसटी का आरक्षण 36 फीसदी है. नीमच में जिला पंचायत के 10 में से 7 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं.