MP Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी नेताओं के गैरकानूनी निर्देशों का पालन करने से इनकार करने वाले सूबे के कई युवा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली (Annual Confidential Reports) में नकारात्मक मूल्यांकन(Negative Assessments) किया गया है. उन्होंने अधिकारियों से निर्भीक होकर काम करने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी, तो हम इन मामलों का उनके गुणों के आधार पर गहन मूल्यांकन करेंगे.


मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सूबे की प्रशासनिक मशीनरी के कामकाज को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अंग्रेजी में किये ट्वीट में लिखा है कि,"कई युवा आईएएस और आईपीएस अधिकारी जिन्होंने अपने वरिष्ठों और बीजेपी नेताओं के गैरकानूनी निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया,उन्हें अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में नकारात्मक मूल्यांकन का सामना करना पड़ा. जिससे उनके रिकॉर्ड खराब हो गए और उनका भविष्य खतरे में पड़ गया."






गुणों के आधार पर गहन मूल्यांकन करेंगे
उन्होंने अपने दूसरे अगले ट्वीट में कहा कि,"आगामी विधानसभा चुनावों के बाद जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी,तो हम इन मामलों का उनके गुणों के आधार पर गहन मूल्यांकन करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई लागू करेंगे कि ये अधिकारी बिना किसी डर के काम कर सकें और मप्र के समग्र विकास में योगदान दे सकें." अंतिम ट्वीट में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को आश्वस्त करते हुए लिखा है कि,"मैं सभी सिद्धांतवादी अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे बिना किसी डर या झिझक के मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए खुद को समर्पित करें."


मुख्य सचिव के पद से हटाने के लिए पत्र भी लिखा है
कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को एक्सटेंशन देने के शिवराज सरकार के फैसले के खिलाफ अभियान चला रही है. पार्टी के राज्यसभा सदस्य विवेक तंखा और नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने निर्वाचन आयोग को इकबाल सिंह बैंस को मुख्य सचिव के पद से हटाने के लिए पत्र भी लिखा है. यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग के किसी एक्सटेंशन वाले अधिकारी को चुनाव कार्य से दूर रखने के आदेश के बावजूद राज्य सरकार मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अगुवाई में ही सरकारी मशीनरी को मैदान में उतार चुकी है.


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