Madhya Pradesh Election 2023 News: इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए एनफोर्समेंट एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक की.निर्वाचन-2023 की तैयारियों को लेकर पुलिस, आयकर, वाणिज्यिक कर-आबकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीआईएसएफ, नारकोटिक्स केंद्रीय एवं राज्यीय, परिवहन, बैंक, दूरसंचार, रेलवे विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क एवं सेवाकर, स्टेट जीएसटी, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की.
बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश राकेश सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत कुर्रे,पुलिस विभाग से एडिशनल डीजीपी योगेश देशमुख, स्टेट जीएसटी से कमर्शियल टैक्स ऑफिसर एसपी सिंह, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम एसएस माथुर, नारकोटिक्स ब्यूरो ग्वालियर केंद्रीय डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर रंजीत कुमार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,राजाभोज विमानतल के संयुक्त महाप्रबंधक एटीएम एमसी अग्रवाल, नारकोटिक्स विंग इंदौर राज्य डीआईजी अमित सिंह, आबकारी विभाग से सहायक आबकारी आयुक्त हर्षवर्धन राय, दूरदर्शन से कार्यक्रम प्रमुख जयंत श्रीवास्तव, सीआईएसएफ से डिप्टी कमांडेंट मान सिंह, रेलवे से डीआईजी महेश्वर सिंह, बी रामाकृष्णनन सीनियर कमांडेंट आरपीएफ भोपाल, कार्यालय प्रधान आयुक्त सीजीएसटी केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क से उपायुक्त पंकज कुमार मिश्र,परिवहन विभाग से आरटीआई प्रमोद कापसे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.इस दौरान विधानसभा चुनावों के दौरान अलग-अलग विभागों की अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं.
पुलिस विभाग की जिम्मेदारी
मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पुलिस विभाग निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत अवैध शस्त्र, अवैध धन, अवैध मदिरा, अवैध सामग्री, ड्रग्स सहित अन्य मादक पदार्थो की जब्ती की प्रभावी कार्रवाई के लिए रूपरेखा बनाने, पुलिस पोर्टल, निर्वाचन, व्यय निगरानी के अंतर्गत दर्ज किए गए प्रकरण एफआईआर की जानकारी और उनके निराकरण की स्थिति, निर्वाचन व्यय संवेदनशील विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चयन में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को सहयोग करना,आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में हर दिन भेजे जाने वाली रिपोर्ट और मतदान के दिन भेजी जाने वाली रिपोर्ट की व्यवस्था करने की बात कही.
आयकर विभाग की जिम्मेदारी
आयकर विभाग से निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत अवैध धन, अवैध सामग्री, ड्रग्स, अनएकाउंटेड ज्वेलरी की जब्ती की प्रभावी कार्रवाई के लिए प्लान बनाने, हवाई अड्डों पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करना, एयरपोर्ट-एयरस्ट्रिप, हैलीपेड पर कार्रवाई हेतु टीम का गठन और सूचना मिलने पर कार्रवाई के लिए व्यवस्था करना.
वाणिज्यिक कर विभाग की जिम्मेदारी
निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत अवैध मदिरा, मादक पदार्थों की जब्ती के लिए रूपरेखा बनाने, डिस्टलरीज एवं वेयर हाउस की जानकारी एवं सीसीटीवी कवरेज की व्यवस्था,बॉर्डर चेक पोस्ट पर प्रभावी कार्रवाई के लिए प्लान और निगरानी तथा बॉर्डर मीटिंग, औचक निरीक्षण करना.
एयरपोर्ट अथॉरिटी कि जिम्मेदारी
एयरपोर्ट, एयरस्ट्रिप, हैलीपेड पर कार्रवाई के लिए पूर्व सूचना, एसएमएस के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और संबंधित एनफोर्समेंट एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था, विमानों, चार्टड प्लेन, हेलीकॉप्टर आदि की आवाजाही की सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराना.सीईआईएसएफ एयर इंटेलिजेंस यूनिट के साथ समन्वय स्थापित करना, एयरपोर्ट-एयरस्ट्रिप, हैलीपेड पर चेकिंग के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कराना.
नारकोटिक्स केंद्रीय और राज्यीय की जिम्मेदारी
खुफिया तंत्र का उपयोग कर फ्लाइंग स्क्वॉड के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई करना, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्लान बनाना.
परिवहन विभाग की जिम्मेदारी
मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अवैध वाहनों की सघन चेकिंग और कार्रवाई, बिना अनुमति के परिवर्तित की गई वाहनों पर कार्रवाई, स्टार प्रचारकों के वाहन परमिट और वीडियो वैन परमिट जारी करने के पूर्व दस्तावेजों की जांच के लिए राज्य स्तर पर एक अधिकारी की नियुक्ति करना.
बैंक की जिम्मेदारी
अभ्यर्थी को बिना विलंब खाता खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करना, संदेहास्पद लेन-देन की जानकारी उपलब्ध कराने संबंधित व्यवस्था,विशेष तौर पर जिलों और आयकर विभाग को अविलंब जानकारी उपलब्ध कराना. एटीएम वैन से नगद राशि परिवहन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर सूचना के लिए एप का निर्माण कराना,एटीएम कैश वैन को निर्धारित दस्तावेज के साथ मूवमेंट करने के निर्देश प्रसारित करना.
दूरसंचार विभाग की जिम्मेदारी
निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों की ओर से दिए गए बल्क एसएमएस भेजने के पूर्व प्रमाणीकरण को प्राप्त करने के लिए सभी लैंडलाइन मोबाइल सर्विस प्रोवाइडरों को पाबंद करना, शैडो एरिया में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडरों के माध्यम से मोबाइल टॉवर की व्यवस्थाएं, सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु मजबूत नेटवर्क की व्यवस्था.
रेलवे की जिम्मेदारी
निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर अवैध सामग्री, मदिरा, अवैध धन, अवैध हथियार, ड्रग्स आदि की जब्ती के लिए प्लान तैयार करना. बड़े स्टेशनों पर सामान की जांच के लिए मशीन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कराने, आसामाजिक तत्वों की आवाजाही पर कार्रवाई करना.
आकाशवाणी और दूरदर्शन की जिम्मेदारी
विधानसभा चुनाव के दौरान आकाशवाणी-दूरदर्शन के माध्यम से राजनीतिक दल, अभ्यर्थी द्वारा प्रचार किए जाने के लिए प्रमाणीकरण की जांच कर ही प्रसारण कराने, नैतिक मतदान के लिए प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है.
ये भी पढ़ें
MP News: नशे में धुत युवती ने जमकर किया हंगामा, खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए पुलिस को धमकाया