Madhya Pradesh News: भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्र सरकार के नए बजट का स्वागत करते हुए कहा कि संसद में पेश किया गया बजट देश, युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और समाज के हर वर्ग को ताकत देगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में पेश किए गए साल 2024-25 के बजट को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है. साल 2024-25 का केंद्रीय बजट हर वर्ग के लिए ’मोदी की गारंटी’ को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
मोदी सरकार की नौ प्राथमिकताएं दिखी - विष्णुदत्त शर्मा
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि समाज के हर वर्ग की बेहतरी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए नए बजट में मोदी सरकार की नौ प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं.
बजट में कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रस्तुत बजट में पूरा ध्यान दिया गया है.
हर वर्ग के सशक्तिकरण पर दिया गया जोर
शर्मा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिन चार जातियों युवा, महिला, गरीब और किसानों की बात करते हैं, नए बजट में उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है. बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो महिला विकास के नए आयाम स्थापित करेगा.
ये बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप देगा, जो भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी तैयार करेगा.
4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार
युवाओं से संबंधित रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. पांच सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये के लोन का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा युवाओं को पहली जॉब पर 15 हजार रुपए सीधे ईपीएफओ अकाउंट में मिलेंगे.
बजट में किसानों को बड़ी सौगात
मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी. 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. 32 फसलों के लिए 109 नई किस्में लाई जाएंगी और दाल और तेल के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा. बजट में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है.
गरीबों के लिए तीन करोड़ मकान बनाने का ऐलान
गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नए बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने की घोषणा की गई है. जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी. इससे 63 हजार गांवों में 5 करोड़ आदिवासी भाइयों-बहनों को लाभ होगा.
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