MP Budget 2022: मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया बजट, सरकारी कर्मचारियों के लिए किया ये बड़ा ऐलान
MP Budget: मध्य प्रदेश सरकार ने 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इस बार 55 हजार 511 करोड़ का अनुमानित राजकोषीय घाटे का अनुमान है. इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है.
Madhya Pradesh Budget 2022: आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है. इस बीच वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) ने 2022-23 का बजट पेश किया. बजट भाषण के दौरान कांग्रेस (Congress) ने जमकर हंगामा किया. हंगामे के बीच ही देवड़ा ने अपना भाषण पूरा किया. 1 घंटे 26 मिनट लंबे इस बजट भाषण में देवड़ा ने कई घोषणाएं की हैं. प्रदेश का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपए का है. वहीं राज्य का राजकोषीय घाटा 55 हजार 111 करोड़ का है. बजट में देवड़ा ने 13 हजार नए शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है. वित्तमंत्री ने बताया कि किसानों को 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी गई है. वहीं इस बजट में बताया गया कि 7000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 360 सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं.
लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार करेगी सरकार
मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है. सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा. पीपीपी मॉडल के तहत 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हिकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे. ये स्टेशन भोपाल, इंदौर, जबलपुर शहर में लगेंगे. सरकार लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार करेगी. इसके लिए सरकार उच्च शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता देगी. 41 लाख बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिला है. जन्म के समय 1000 बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या 956 हो गई है. 12 करोड़ 47 लाख रुपए कॉलेजों में वर्चुअल क्लास के लिए दिए गए. 18 से कम के वर्ष के बच्चों के लिए चाइल्ड बजट में प्राविधान रहेगा. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जाएगी.
तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए खुशखबरी
तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश की राशि 70% से बढ़ाकर 75% करने का फैसला किया है. 15 जनजाति कन्या विद्यालयों को नए भवनों में संचालित करने का लक्ष्य है. आजीविका के नए अवसर मिले, इसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल केंद्र का निर्माण किया जाएगा. इस बजट में ओबीसी युवाओं के रोजगार के लिए 50 करोड़ दिए का प्रावधान किया गया है. अनसूचित जाति वित्त विकास निगम यानी SC के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मनरेगा में रोजगार के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्राविधान है. घर-घर पशु चिकित्सा की सुविधा मिलेगा. बजट में मुख्यमंत्री कारीगर उन्नयन कौशल योजना प्रस्तावित है. आईटीआई संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश अग्रणी है.
4000 किमी. सड़के बनाने का लक्ष्य
स्वसहायता समूहों के लिए 1,100 करोड़ रुपए का प्रावधान है. जानकारी के मुताबिक यह 2021-22 के बजट के मुकाबले 100% अधिक है. वित्त मंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल स्किल पार्क बनाएंगे. स्वरोजगार के लिए 28 लाख 63 हजार लोगों को 14 हजार 556 करोड़ रुपए का लोन देंगे. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बिजली में 21 हजार करोड़ की सब्सिडी दी गई. 13000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. हमारा लक्ष्य 4000 किमी सड़कें बनाना हैं. अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है. ग्रामीण अंचलों में विकास की गति बढ़ी है. किसान प्रदेश के अन्नदाता है. किसान प्रदेश के भाग्य विधाता है. किसानों को 1 लाख 72 हजार करोड़ की सहयोग राशि दी व फसलों की जीआई टैग दिलाने की कोशिश करेंगे.
कांग्रेस के विरोध पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता बजट सुनना चाहती है इसलिए जितना चाहे विरोध कर ले. बजट भाषण होंने दें यदि बजट भाषण नहीं होने देंगे तो कांग्रेस की छवि भी अच्छी नहीं बनेगी. जवाब में सज्जन वर्मा ने कहा कि प्रदेश को तीन लाख करोड़ के कर्जे में डुबो दिया.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहा है. राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 19.74 फीसदी पहुंच गई है. देश में आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम प्रगति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई देता हूं. मध्य प्रदेश आज सकल घरेलू उत्पाद 11 लाख 79 हजार 4 करोड़ हो गया है. बजट में सभी क्षेत्र का ध्यान रखा है. अधोसंरचना पर मध्य प्रदेश 50% बजट खर्च करेगा.
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