MP Budget 2023: इस बार पेश किया जाएगा ई-बजट, सरकार के फैसले पर इस वजह से कांग्रेस हुई हमलावर

MP Budget Session 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार पेपरलेस बजट यानी ई बजट पेश किया जाएगा. इसके लिए बाकायदा विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे. इसके साथ ही विधायकों को प्रशिक्षण देने की भी तैयारी है.

(मध्य प्रदेश विधानसभा, फोटो क्रेडिट-PTI)

Madhya Pradesh Budget Session 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र (Madhya Pradesh Budget Session) शुरू होते ही तकरार तेज हो गई है. इस बार सदन में ई बजट (E-Budget) पेश किए जाने की तैयारी है. इसको लेकर कांग्रेस (Congress) ने सरकार पर हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष ने ई बजट के फैसले को तानाशाही करार दिया है. 

मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार पेपरलेस बजट यानी ई बजट पेश किया जाएगा. इसके लिए बाकायदा विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे. इसके साथ ही विधायकों को प्रशिक्षण देने की भी तैयारी है. मगर सरकार के इस फैसले को लेकर राज्य में सियासत गरमा गई है. 

कांग्रेस ने फैसले को बताया तानाशाही

सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने तो यहां तक कहा है कि वे विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि सदन में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य तबके के विधायक हैं, जो पूरी तरह से डिजिटल की जानकारी नहीं रखते. लिहाजा, ऐसे में डिजिटल बजट का फैसला तानाशाही है. 

बीजेपी ने एससी, एसटी व ओबीसी का बताया अपमान

कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का अपनाम किया है.

हल लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक

वहीं, विधानसभा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला. दरअसल, कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चैधरी अपने कंधे पर हल लेकर पहुंचे. मगर उन्हें सदन के अंदर हल लेकर जाने से रोक दिया गया. ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिर पटवारी सदन में हल लेकर क्यों जाना चाहते थे. इस पर उनका कहना है कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, मगर किसानों की हालत खराब है. उन्हें उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. लिहाजा, वे सदन में किसानों की मांग उठाना चाहते हैं, इसलिए हल लेकर आए है.