कोई नया टैक्स नहीं... MP के बजट में लोगों को क्या-क्या मिलेगा? CM मोहन यादव ने बताया सबकुछ

MP Budget 2024: सीएम मोहन यादव ने कहा कि बजट की यह विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है. किसी भी विभाग की अपेक्षित राशि को कम नहीं किया गया है.

मोहन यादव, फाइल फोटो

Source : PTI

Madhya Pradesh Budget 2024: विधानसभा सत्र में आज मध्यप्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया. प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाला बजट बताया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पहली बार 03 लाख 60 हजार करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि बजट की यह विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है. किसी भी विभाग की अपेक्षित राशि को कम नहीं किया गया, सभी विभागों के आवंटन में वृद्धि की गई है. बजट में सभी वर्गों विशेषकर युवा, गरीब, महिला, किसान आदि का ध्यान रखा गया है. आईटी सहित नवीन तकनीक के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रशासनिक सेवाओं में प्रदेश के युवा अधिक से अधिक संख्या में आए, इस उद्देश्य से उन्हें प्रोत्साहन व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा प्रदेश में उनका योगदान बढ़ाने के लिए दीर्घगामी योजना पर कार्य होगा.

सिंहस्थ का रखा विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंहस्थ का वृहद स्तर पर आयोजन होने वाला है. उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ भव्य और दिव्य होता है. सिंहस्थ के लिए इंदौर एवं उज्जैन संभाग के 13 जिलों के देव-स्थानों पर पर्याप्त व्यवस्था के उद्देश्य से टोकन राशि के रूप में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री डा. यादव ने कहा कि प्रदेश में रिकार्ड संख्या में पर्यटक पधारे हैं. धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ हैरिटेज टूरिज्म, वन पर्यटन में पर्याप्त गतिविधियां हैं. 

'शिक्षा और पर्यटन को देंगे बढ़ावा'
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा इसके साथ-साथ एजुकेशन व हेल्थ टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में श्री अन्न उत्पादन क्षमता देश में सर्वाधिक है. इसे प्रोत्साहन देने के लिए भी व्यवस्था की गई है. डिण्डौरी में श्री अन्न अनुसंधान केन्द्र खोला जा रहा है. इसी प्रकार दलहन अंतर्गत चना अनुसंधान केन्द्र मालवा में, सरसों अनुसंधान केन्द्र चंबल में खोला जाएगा. 

सीएम मोहन यादव ने कहा कि गौवंश संबंधी अपराधों को बढ़ावा नहीं मिले, इसके लिए कठोर कार्रवाई के साथ-साथ गौवंश को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य शासन ने इस वर्ष को गौवंश रक्षा वर्ष घोषित किया है. राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के परिणामस्वरूप दो करोड़ 30 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं. प्रदेश में रोजगापूरक योजनाओं को लागू करते हुए सामान्यजन के बेहतर जीवन के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्यरत रहेगी.