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मध्य प्रदेश के बजट में क्या रहेगा खास? मोहन सरकार आज कर सकती है बड़े ऐलान
MP Budget 2024: पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को उच्च स्तरीय बनाने के लिए बजट आवंटित किया जाएगा. धर्म और संस्कृति का बजट बाकी से 20 प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा.
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Madhya Pradesh Budget 2024: मध्य प्रदेश की इस सरकार का फुल बजट आज (बुधवार 3 जुलाई) विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होगा. डॉ. मोहन यादव सरकार के इस फुल बजट में उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चार जातियां, जिसमें गरीब, महिला, युवा और किसानों पर ही फोकस रहेगा. इन चार वर्गों के लिए बड़ी राशि रखी जा सकती है.
बताया जा रहा है कि 2023-24 का बजट 3.14 लाख करोड़ था, जबकि इस बार यह 15 से 20 प्रतिशत अधिक होने वाला है. बजट में सिंहस्थ को लेकर विशेष कार्य योजना होगी, जबकि इस बजट में महिला, किसान, युवा, गरीब के साथ इंफ्रा और धर्म का विशेष ध्यान रखा जाएगा. इन सभी विभागों के लिए अलग-अलग पैसा निकाला जाएगा.
बजट में यह रहेगा खास
- पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को उच्च स्तरीय बनाया जाएगा.
- श्री कृष्ण पाथेय, रामवन गमन पथ के साथ धर्म और संस्कृति का बजट बाकी से 20 प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा.
- 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज सोसायटी बनेगी.
- कुल बजट में 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.
मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकर पहली बर बजट पेश करने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के शहर उज्जैन के किसान सजन सिंह के मुताबिक सरकर को एक्सपोर्ट टैक्स में कमी लाना चाहिए, ताकि फसलों का एक्सपोर्ट हो सके और किसानों को अधिक मुनाफा मिल सके. किसान मनीष आंजना का कहना है कि प्याज पर 40% एक्सपोर्ट टैक्स लग रहा है जिसकी वजह से प्याज के दाम मिल रहे हैं किसान तुलसीराम का कहना है कि कृषि उपकरण और कृषि से जुड़े सामान पर सरकार को टैक्स में कमी लाना चाहिए. इसके अलावा सब्सिडी भी बढ़ना चाहिए, ताकि किसानों की लागत कम और मुनाफा बढ़ जाए. किसानों का कहना है कि वर्तमान में जो भी टैक्स व्यापारियों पर लगता हैं उसका खामियाजा किसान को उठाना पड़ता है.
मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही उज्जैन संभाग के
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जहां उज्जैन से जन प्रतिनिधि के रूप में भोपाल पहुंचे हैं, वहीं जगदीश देवड़ा भी उज्जैन संभाग का ही नेतृत्व करते हैं इसलिए उज्जैन के किसानों को इस बार बजट में किसानों के हित में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है. किसानों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही किसान परिवार से जुड़े हैं इसलिए वे किसानों का दर्द भी समझते हैं.
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