Madhya Pradesh Cabinet Decision: एमपी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए गए हैं. राज्य में आयकर को लेकर चल रहे 52 साल पुराने नियम में बड़ा बदलाव किया गया है. सीएम मोहन यादव का कहना है कि इन फैसलों के दूरगामी प्रभाव सामने आएंगे.
बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार पुराने नियम में बदलाव करने जा रही है. इसके तहत अब मंत्रियों को अब इनकम टैक्स भरना होगा. वे राज्य सरकार से इसमें वित्तीय मदद नहीं लेंगे. मतलब साफ है कि अब मंत्रियों के आयकर का बोझ राज्य सरकार नहीं उठाएगी.
क्या बोले सीएम मोहन यादव?
सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए जिसके माध्यम से मंत्रियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है. लंबे समय में इन निर्णयों का बड़ा महत्व है.
''हमने निर्णय किया है कि हमारे मंत्रीगण इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्यय करेंगे, वह शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है.
वहीं बैठक की एक और अहम फैसले पर बोलते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी''
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल ने 1972 के नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान करती थी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि सभी मंत्री अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान करेंगे.
राज्य के नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि मंत्री अपना आयकर स्वयं अदा करें. उन्होंने कहा कि सुझाव स्वीकार कर लिया गया और इस संबंध में निर्णय लिया गया.
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