MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है. इस राहत के तहत गुजरात राज्य की तर्ज पर चेकिंग व्यवस्था को आधुनिकीकरण किया जाएगा. इस प्रक्रिया से परिवहन चेकपोस्टों पर आवागमन सुगम और सरल हो जाएगा. परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मानें तो 14 दिसंबर 2023 तक वाहनों की चेकिंग व्यवस्था का आधुनिकीकरण गुजरात मॉडल की तर्ज पर चरणबद्ध रूप से कर ली जाएगी.
परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी चेकिंग प्वाइंट पर वाहनों की चेकिंग की जाएगी. प्रदेश के 7 अस्थाई चेक पोस्ट (प्राणपुर, बिलौआ, नहर, समरसा, करहाल, रानीगंज, तिगेला, राजना) एवं 6 चेकिंग पाइंट तत्काल प्रभाव से बंद किए गए हैं. आने वाले समय में आधुनिक पीओएस मशीन से चालानी कार्रवाई की जाएगी.
इन राज्यों में चल रही व्यवस्था
शिवराज सरकार में मंत्री राजपूत ने बताय कि 14 दिसंबर 2023 तक वाहनों की चेकिंग व्यवस्था का आधुनिकीकरण गुजरात मॉडल की तर्ज पर चरणबद्ध रूप से कर ली जाएगी. मंत्री राजपूत ने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलगांना, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल आदि राज्यों में परिवहन चेकपोस्ट पर मैनुअल चेकिंग की व्यवस्था चल रही है.
11 राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन
परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा के अनुसार वाहन मध्य प्रदेश में चल रहे परिवहन चेकपोस्ट की वर्तमान व्यवस्था की तुलना में अन्य राज्यों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अध्ययन के लिए अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था. इस कमेटी द्वारा देश के 11 राज्यों में चल रही चेकपोस्टों की व्यवस्था का अध्ययन कर सुझाव एवं अनुशंसा दी गई जिस पर परिवहन विभाग द्वारा जल्द कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रदेश में लागे किया जाएगा.
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