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MP Politics: जाति जनगणना के समर्थन में आगे आए कमलनाथ, पुरानी पेंशन योजना पर किया यह वादा

MP News: कमलनाथ ने पुरानी पेंशन को लेकर भी बड़ा वादा किया.उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया जाएगा.

बिहार में हो रही है जातिय जनणना (Caste base Census) के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ (MP Congress President) ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मध्य प्रदेश में भी जातिय  जनगणना की मांग की है. कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पता नहीं किससे डरी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार पता नहीं क्या छुपाना चाहती है. इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी.

जाति जनगणना पर क्या बोले कमलनाथ

कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा,''मुझे नहीं पता कि ये लोग (सरकार) किससे डरे हुए हैं. जिसे ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. मध्य प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराना जरूरी है. मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम यहां पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे. जाति जनगणना संतुलन के लिए बहुत जरूरी है.''

कमलनाथ ने शुक्रवार को टीकमगढ़ में कहा,''राज्य में बुंदेलखंड से लेकर महाकौशल और ग्वालियर चंबल तक जाति में कई भिन्नताएं हैं. यहां जातीय और जातीय विविधता है. यह जनगणना में खुलकर सामने आ जाएगा. इस सर्वेक्षण के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण में उचित स्थान मिलेगा.''

पुरानी पेंशन की बहाली का वादा

कमलनाथ ने पुरानी पेंशन को लेकर भी बड़ा वादा किया.उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश में अभी पिछले महीने बनी कांग्रेस सरकार ने  पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है. यह छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लागू है. 

मध्य प्रदेश में जाति आधारित जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी ने भी की है. मध्य प्रदेश सपा के अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने कहा,''बीजेपी जातिगत जनगणना से डरती है क्योंकि यह उच्च जाति के लोगों की पार्टी है. जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ कितना अन्याय हो रहा है. उन्हें लाभ और आरक्षण नहीं मिल रहा है. ओबीसी की आबादी 50 फीसदी से अधिक है,लेकिन उन्हें कुल कोटा का 27 फीसदी भी नहीं मिल रहा है.''

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