MP Demand For Old Pension Scheme: राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने जब से अपने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करने का निर्णय लिया है, तब से ऐसी ही मांग मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी होने लगी है. 2004 के बाद से सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सिस्टम में तब्दीली करके एनपीएस (NPS) लागू कर दिया गया था. यहां बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की तादाद सवा तीन लाख के आस-पास है.
कांग्रेस राज्यसभा सदस्य विवेख तन्खा ने कही ये बात
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कर्मचारी हित में निर्णय लेने की अपील की है. सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सरकारी सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा का स्वागत किया है.
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बहुत ही उत्तम निर्णय, अशोक जी, इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था. मेरी शिवराज सिंह चौहान से अपील है कि मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए भी सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करें. हाई कोर्ट में कर्मचारी गए हैं. मगर यह तो प्रदेश और मुख्यमंत्री का दायित्व है.
राजस्थान सरकार ने लिया फैसला
गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को घोषणा की कि एक जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए पहले की पेंशन योजना लागू की जाएगी. वहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीतने पर 2004 के पहले की पेंशन बहाली का वादा किया है.