MP Politics: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने किसान कर्ज ब्याज माफी योजना शुरू करते ही 11 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को इसका लाभ पहुंचने का दावा कर दिया है. इसके अलावा लाडली बहना योजना के जरिए सरकार एक करोड़ 30 लाख से ज्यादा बहनों को लाभ देने का दावा कर रही है. ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार की योजनाएं और विपक्ष के वादे जनता के बीच चर्चा का विषय बन गए है.
मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ₹200000 तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था. सरकार अपने वादे पर खरा उतर पाती, इसके पहले कमलनाथ सरकार की विदाई हो गई. हालांकि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक कमलनाथ सरकार ने 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया था.
कमलनाथ सरकार में माफ नहीं हो पाया किसानों का कर्ज
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कर्ज ब्याज माफी योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत ऐसे किसानों का कर्ज का ब्याज सरकार भर रही है, जो कमलनाथ सरकार में माफ नहीं हो पाया था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक 11 लाख 26 हजार से ज्यादा किसान परिवारों को इसका लाभ पहुंचने वाला है. सरकार ब्याज के रूप में 2000 करोड रुपए से ज्यादा की राशि जमा करेगी. उज्जैन संभाग में इसका लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है.
उज्जैन जिले में 26,000, मंदसौर में नीमच में 47,000 से ज्यादा किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है. ऐसे में विधानसभा चुनाव के पहले इन योजनाओं को लेकर विपक्ष की पैनी निगाहें हैं.
गौरतलब है कि लाडली बहना योजना के जरिए भी मध्यप्रदेश सरकार एक करोड़ 33 लाख से ज्यादा बहनों को फायदा देने का दावा कर रही है. इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, दीनदयाल उपाध्याय खाद्यान्न योजना आदि योजनाओं के जरिए सरकार मध्य प्रदेश के तीन करोड़ से ज्यादा परिवारों को लाभ पहुंचाने का दावा कर रही है.
विपक्ष भी कर रहा है जोरदार तैयारी
कांग्रेस भी लाडली बहना योजना की टक्कर में नारी सम्मान योजना लॉन्च कर चुकी है, जिसके तहत सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 1500 रुपए प्रतिमाह जमा किए जाएंगे. इसके अलावा ₹500 में गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन लागू करना, किसानों का 200000 तक का कर्ज माफ करना आदि घोषणाओं के बल पर विपक्ष सत्ता हासिल करना चाहती है. पक्ष और विपक्ष योजना जनता के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है. विपक्ष पूरे मध्यप्रदेश को लाभ पहुंचाने की योजना लागू करने का दावा कर रहा है.