Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में दिन में सस्ती और रात में मंहगी बिजली देने की तैयारी की जा रही है. मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी (पीएमसी) ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नया इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया है. माना जा रहा है कि अप्रैल 2024 से मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली 3.86 फीसदी महंगी मिल सकती है.


मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी की वित्तीय वर्ष 2024-25 की टैरिफ पिटीशन स्वीकार कर ली है. आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस टैरिफ पर दावे-आपत्तियां बुलाकर 29 जनवरी को जबलपुर, 30 जनवरी को भोपाल और 31 जनवरी को इंदौर में जनसुनवाई करेगा. इसके बाद अप्रैल महीने से प्रदेश के लोगों को बिजली 3.86 फीसदी महंगी मिल सकती है.


शाम 5 बजे से बढ़ेगा बिजली का रेट 
बता दें कि बिजली कंपनियों ने 2046 करोड़ की भरपाई के लिए बिजली दरें बढ़ाने की अनुमति आयोग से मांगी है. बिजली जानकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश में अब औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ता के लिए दो तरह का टैरिफ तय किया जा रहा है. इसमें दिन के समय उपभोक्ताओं को सस्ती और रात के मंहगी बिजली मिल सकती है. कहा जा रहा है कि बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को शाम 5 बजे के बाद से सामान्य से बढ़ी हुई दर पर बिजली देगी. इसके अलावा चार्ज भी वसूला जाएगा.


इस अधिनियम के तहत लागू होगा टीओडी टैरिफ
इस मामले में फैसला अब मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के ऊपर है. हालांकि, इस नियम को केंद्र सरकार के संशोधित विद्युत अधिनियम के तहत लागू होने का दावा किया जा रहा है. दरअसल बिजली कंपनी के नए प्रस्ताव को टाइम ऑफ डे (टीओडी) कहा जा रहा है. केंद्र सरकार के उपभोक्ता अधिकार अधिनियम में टीओडी टैरिफ लागू करने का प्रावधान है, जिसे राज्यों में लागू किया जाना है. इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना है. दिन के समय सौर ऊर्जा भरपूर होती है. 


क्यों लागू हो रहा टाइम ऑफ डे टैरिफ
इसलिए उपभोक्ताओं को दिन में अधिक बिजली उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू किया जा रहा है, ताकि दिन में सस्ती बिजली मिलने पर उपभोक्ता इंडस्ट्री और व्यावसायिक गतिविधियों को दिन में संचालित करें. कहा जा रहा है कि रात के समय की मांग पूरी करने के लिए कोयला आधारित ताप गृह से बिजली लेनी पड़ती है. इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है. सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू कर रही है.



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