Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एकाउंटेंट जेनरल की 36 पन्नों की एक गोपनीय रिपोर्ट ने महिला बाल विकास विभाग (WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) में बड़ा घोटाला उजागर किया है. इस रिपोर्ट में सामने आया है कि करोड़ों का पोषण आहार कागजों में ट्रक पर आया है लेकिन जांच में वो मोटरसाइकिल, ऑटो दिखाया गया. लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया. साथ ही इस विभाग में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, लाभार्थियों की पहचान में अनियमितता, स्कूली बच्चों के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त भोजन योजना के वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण में गड़बड़ी पायी गई है.
रिपोर्ट में हुआ खुलासा
रिपोर्ट में दावा किया गया था कि छह कारखानों से 6.94 करोड़ की लागत के 1,125.64 मीट्रिक टन राशन का परिवहन किया था. परिवहन विभाग से सत्यापन करने पर पता लगा कि ट्रकों के जो नंबर दिये गये हैं उनपर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर पंजीकृत हैं. साथ ही 2021 के लिए टेक होम राशन (THR) योजना के लगभग 24 प्रतिशत लाभार्थियों की जांच पर आधारित थे. इस योजना के तहत 49.58 लाख पंजीकृत बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था. इनमें 6 महीने से 3 साल की उम्र के 34.69 लाख बच्चे, 14.25 लाख गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां और 11-14 साल की लगभग 64 हजार बच्चियां शामिल थीं. जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिया है.
आंकड़ों में हुआ हेर फेर
रिपोर्ट की जांच के दौरान यह पाया गया कि आठ जिलों के 49 आंगनबाड़ी केन्द्रों में केवल तीन स्कूल न जाने वाली लड़कियों का पंजीकरण किया गया था. हालांकि, उन्हीं 49 आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत डब्ल्यूसीडी विभाग ने 63,748 लड़कियों को सूचीबद्ध किया और 2018-21 के दौरान उनमें से 29,104 की मदद करने का दावा किया. साफ तौर पर यहां आंकड़ों में हेर फेर करके 110.83 करोड़ मूल्य के राशन का फर्जीवाड़ा हुआ. इसके अलावा राशन निर्माण संयंत्रों ने भी उनकी निर्धारित और अनुमानित क्षमता से अधिक उत्पादन की जानकारी दी. जब कच्चे माल और बिजली की खपत की तुलना वास्तविक राशन उत्पादन से की गई तो यह पाया गया कि इसमें से 58 करोड़ की हेराफेरी की गई थी. इस विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं. 2020 में उपचुनाव में हार के बाद भाजपा नेता इमरती देवी ने महिला बाल विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद से ये विभाग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। उनके दफ़्तर से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
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