Indore News: स्मार्ट सिटी के लिए कृषि महाविद्यालय की जमीन लेना चाहती है सरकार, विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, सरकार पर लगाया यह गंभीर आरोप

MP News: इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार और इंदौर प्रशासन शैक्षणिक संस्थाओं की जमीन का अधिग्रहण कर रही है. इसके खिलाफ शासकीय कृषि कॉलेज के विद्यार्थी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

इंदौर में शासकीय कृषि कॉलेज की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्र.

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर (Indore) को शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा का हब कहा जाता है. इसकी वजह ये है कि इंदौर में देश के कई नामी और प्रतिष्ठत शैक्षणिक संस्थान आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग कॉलेज जीएसआईटीएस, मेडिकल कॉलेज एम.जी.एम., शासकीय कृषि कॉलेज जैसे अन्य कई प्रमुख शासकीय संस्थान स्थापित हैं. इन शैक्षणिक संस्थानों में प्रदेश के साथ-साथ देश के कई राज्यों से हजारों विद्यार्थी हर साल शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं.

भूमि अधिग्रहण शुरू
दरअसल इंदौर को स्मार्ट शहर बनाने के लिए प्रदेश सरकार और इंदौर प्रशासन ने अब इन शैक्षणिक संस्थाओं की भूमि का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है. सरकार और प्रशासन ने शहर के एक मात्र शासकीय कृषि महाविधालय से अपनी योजना की कवायद शुरू की है. इसके परिणाम स्वरूप शासकीय कृषि कॉलेज के सैकड़ों विद्यार्थी पिछले कई दिनों से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रर्दशनकारी सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने कृषि कॉलेज से लेकर कैंडल मार्च निकालकर इंदौर का दिल कहे जाने वाले रीगल चौराहे पर पहुंचकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवाया.

प्रदर्शनकारी छात्रों ने क्या कहा
पवन शर्मा नाम के एक प्रदर्शनकारी छात्र ने बताया कि सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले एक माह से अधिक समय से विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि सरकार कॉलेज की कृषि भूमि का अधिग्रहण कर इसे निजी लोगों के हाथों में सौंपने जा रही है ताकि कालेज की 124 हेक्टियर भूमि में से कृषि भूमि का अधिग्रहण कर बड़े-बड़े मॉल बनाए जा सकें और भू -माफियाओं द्वारा कॉलोनियों का निर्माण कर उन्हें फायदा पहुंचाया जाए. 

प्रदर्शन उग्र किया जाएगा-छात्र
छात्र ने कहा कि विद्यार्थियो द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि इसी भूमि पर कृषि कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा फसलों पर शोध किया जाता है, ताकि हम हमारे देश के किसानों को फसलों के बारे में सही-सही जानकारी दे सकें और वे देश के विकास के लिए खेती कर अच्छी फसलों का उत्पादन करें. विद्यार्थियों से उनका हक छीनकर देश के अन्नदाता को ये लोग नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं. इसका हम विरोध कर रहे हैं. सरकार ने यदि हमारी मांगें नहीं मानीं और हमारे शासकीय कृषि महाविद्यालय की कृषि भूमि के अधिग्रहण का फैसला वापस नहीं लिया गया तो हम विद्यार्थियों द्वारा आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा.

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार और इंदौर प्रशासन शहर के एक मात्र शासकीय कृषि महाविद्यालय की कृषि भूमि का अधिग्रहण कर उस कृषि भूमि पर सघन वन का निर्माण करना चाहती है लेकिन महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सरकार की इस नीति का विरोध करने के बाद क्या सरकार अपना फैसला वापस लेती है या फिर सरकार के खिलाफ विद्यार्थी उग्र आंदोलन करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.