MP News: नई आबकारी नीति में अवैध शराब कारोबिरियों पर शिकंजा कसने की तैयारी, सरकार ने किया ये फैसला

Bhopal: मध्य प्रदेश सरकार अवैध शराब कारोबारियों पर शिंकजा कसने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सरकार ने नई आबकारी नीति तैयार कर ली है.

प्रतीकात्मक फोटो

New Excise Policy: मध्य प्रदेश में अब सरकार अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. अवैध शराब कारोबार पर इसके लिए सरकार ने नई आबकारी नीति में नया फार्मूला लाना तय किया है. इस फॉर्मूले में नई दुकान ना खोलने के साथ ही शराब कारोबारियों के मुनाफे को कम करने की तैयारी में है. सरकार की कोशिश रहेगी कि इस फार्मूले से अवैध शराब के कारोबार को बंद कर दिया जाए. इससे होने वाले राजस्व नुकसान की प्रतिपूर्ति को लेकर अलग से काम होगा.

ये है कारण
मंगलवार को कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को वाणिज्य कर विभाग रखेगा. जिसने इस नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. अब इस पर फैसला होना है जो सीएम के सामने तय होगा. अभी शराब कारोबारी बेहिसाब मुनाफा कमा रहे हैं. लाइसेंसी दुकान में 180 एमएल देसी शराब अभी 110 रु में मिलती है. इसकी लागत अधिकतम 30 से 35 रुपए है. बाकी सब ड्यूटी व अन्य मार्जिन है. इसलिए लाइसेंसी शराब की बजाय यही शराब अवैध होने पर 60 रुपए तक में मिल जाती है. अवैध शराब ज्यादा बिकती है ऐसी स्थिति विदेशी शराब की भी है.

नए फार्मूले में ऐसा होगा
नए फार्मूले में सरकार ने शराब पर ड्यूटी घटाने की तैयारी की है. वजह यह कि अभी अवैध व जहरीली शराब सस्ती होने के कारण ज्यादा बिकती है. इस कारण सरकार ड्यूटी कम करके एक समान करने की तैयारी में है. नई नीति में शराब के लिए उपयोग होने वाले रा-मटेरियल निर्माण को लेकर भी सख्ती के प्रावधान हैं. इसमें जवाबदेही तय होने से दुरुपयोग रुकेगा. इसके अलावा नई दुकान नहीं खुलेगी. प्रदेश में मुरैना और उज्जैन सहित कई जगह जहरीली शराब से मौतें हुई थीं. इसके बाद सरकार ने जांच कमेटी बनाई थी. तब जांच कमेटी ने ड्यूटी कम करने सहित अन्य कई सिफारिश की थी.