Bhopal News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता(DA) देने की तैयारी कर रही है. इससे 12 महीने में राज्य कर्मचारियों का DA 22% बढ़कर 38% हो जाएगा. बता दें कि केंद्र ने भी इसी महीने कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोत्तरी की है, जिससे उनका डीए बढ़कर 38% हो गया है. इस बढ़े हुए डीए का भुगतान अक्टूबर पेड टू नवंबर की सैलरी में किया जाएगा, लेकिन चूंकि दिवाली 24 अक्टूबर को है इसलिए बढ़े हुए डीए का भुगतान 24 अक्टूबर से पहले करने का विचार किया जा रहा है. इस पर अंतिम फैसला 11 अक्टूबर के बाद लिया जाना है.
कर्मचारियों को कितना होगा फायदा
4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ डीए 34 से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा. इससे कर्मचारियों को प्रतिमाह 620 और अधिकारियों को 8558 रुपए का फायदा होगा. इसके अलावा कर्मचारियों के 3 महीने के एरियर की राशि 1860 रुपए और अधिकारियों की 34232 रुपए सीधे उनहे जनरल प्रोविडिएंट फंड में डाली जा सकती है. डीए में बढ़ोत्तरी से राज्य सरकार पर इस वित्त वर्ष में 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. वहीं 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का एरियर देने पर सरकार को एकमुश्त 312 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे. बता दें कि राज्य कर्मचारियों को कोरोना के बाद से अभी तक पिछले 26 महीनों में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर नहीं दिया गया है.
चाहकर भी पेंशनर्स का डीआर नहीं बढ़ा पा रही सरकार
बता दें कि एमपी सरकार चाहकर भी पेंशनर्स का महंगाई राहत (DR) नहीं बढ़ा पा रही है. डीआर को बढ़ाने में धारा 49 आड़े आ रही है. दरअसल पेंशनरों का डीआर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ से वित्तीय सहमति लेनी होगी. इसकी वजह राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 है, जिसमें कहा गया है कि दोनों राज्यों में परस्पर वित्तीय मामलों में सहमति होना जरूरी है. इस धारा को खत्म करने के लिए दोनों राज्यों की सहमति के बाद केंद्र की अनुमति जरूरी है.
कर्मचारी संगठन का 7 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन
प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के तत्वावधान में 7 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे भोपाल के सतपुड़ा भवन और सभी जिलों के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा. इसके जरिए सरकार से कर्मचारियों को दीवाली से पहले कर्मचारियों को डीए और पेंशनरों को 10% डीआर देने की मांग की जाएगी. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली, सीपीसीटी की परीक्षा समाप्त कर पदोन्नति पर लगी रोक हटाने, पेंशन के लिए अधिवार्षिक उम्र 25 वर्ष, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जैसी 20 सूत्री मांगों को भी रखा जाएगा.
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