MP News: मध्य प्रदेश सरकार फिर से करेगी रेत खदानों की नीलामी, जानें किन जिलों को मिलेगा इसका लाभ?

मध्य प्रदेश सरकार चार साल बाद अब एक बार फिर से छोटे समूहों में रेत खदानों की नीलामी शुरू करने जा रही है. जानें किन जिलों को मिलेगा इसका लाभ?

मध्य प्रदेश में रेत खदान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मध्य प्रदेश सरकार चार साल बाद अब फिर से छोटे समूहों में रेत खदानों की नीलामी करेगी. मकान और निर्माण कार्यों में रेत की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे जिले जहां रेत नियम 2019 में ठेके निरस्त हुए हैं, वहां की रेत खदानें छोटे समूह बनाकर नीलाम की जाएगी.

फिलहाल यह नीलामी तीन महीने के लिए होगी. इस योजना का तात्कालिक लाभ मंदसौर जिले में होगा क्योंकि वहां तीन टेंडर फेल हो चुके हैं. अलीराजपुर में भी इस योजना का लाभ मिलेगा. पहली बार ई-नीलामी की प्रक्रिया असफल होने पर दूसरी बार की ई-नीलामी के लिए 5 दिन की अधिसूचना जारी की जाएगी. 

जिलों में कलेक्टर जिले की भौगोलिक स्थिति एवं राजस्व सीमा के आधार पर छोटे समूह बनाकर ई-नीलामी कर सकेंगे. ई-नीलामी के लिए ऐसी खदानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें सभी वैधानिक स्वीकृतियां हैं.

पायलट प्रोजेक्ट विदिशा में एक मई से 6 महीने के लिए शुरू

गुरुवार को कैबिनेट ने खनिज विभाग द्वारा लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है. पायलट प्रोजेक्ट विदिशा में 1 मई से 6 महीने के लिए शुरू किया जाएगा. ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत ग्रामीण मार्गों पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों का संचालन करने पर टैक्स में छूट दी जाएगी.

इस योजना में एक ट्राइबल जिले को भी शामिल किया जाएगा. इन मार्गों पर परिवहन का संचालन इस प्रकार किया जाएगा कि मुख्य मार्ग पर चलने वाले बड़े वाहनों की टाइमिंग कनेक्टिविटी की जाएगी.