MP: एमपी में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को ये सुविधाएं देगी सरकार, कुछ शर्तें भी होंगी लागू

MP News: एमपी सरकार राज्य में निवेश करने वाले उद्योपतियों को कई बड़ी सुविधाएं देगी. वहीं सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों से ऐसे उद्योग स्थापित करने की गुजारिश की, जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध हो.

MP Latest News: मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास करने के लिए डॉ. मोहन यादव सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर कई सुविधा दिए जाने का दावा भी किया जा रहा है. दूसरी तरफ उद्योगपतियों से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वे मध्य प्रदेश में केवल कच्चा मटेरियल का निर्माण ही न करें, बल्कि पूरा प्रोडक्ट तैयार कर यहां से दूसरे प्रदेशों तक निर्यात करें.

किसी भी उद्योग का निर्माण करने में सबसे ज्यादा आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार उद्योगपतियों को काफी कम दर पर जमीन मुहैया करने का दावा कर रही है. इसके अलावा सरकारी जमीनों पर उद्योग स्थापित करने के लिए बिजली, सड़क आदि की सुविधा भी दे रही है. उदाहरण के लिए यदि उज्जैन की विक्रम नगर उद्योगपुरी की बात की जाए तो यहां पर आंतरिक सड़कों से लेकर बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

उद्योगपतियों को 100 रुपये से 180 रुपये फीट तक जमीन मुहैया कराई जा रही है. इसी प्रकार की रणनीति जबलपुर, सागर, रीवा आदि स्थानों पर होने वाली इंडस्ट्रियल सबमिट में भी देखने को मिल सकती है. सरकार का कहना है कि किसी भी हालत में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के जरिए रोजगार के साधन उपलब्ध होना चाहिए. 

भूमि देने के बाद 3 साल तक करेंगे इंतजार
मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारी राजेश राठौर के मुताबिक, औद्योगिक क्षेत्र में सरकार उद्योगपतियों को भूमि का आवंटन करने के साथ 3 वर्ष का समय देती है. यदि 3 वर्ष के अंदरए फैक्ट्री को तैयार कर प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं तो सरकार उन्हें बाकी की सुविधा भी दे देती है. इसके अलावा यदि उद्योगपति केवल जमीन लेकर छोड़ देते हैं और किसी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं करते हैं तो 3 साल बाद जमीन वापस लेने का भी सरकार को अधिकार है.

हर चुनाव में रोजगार बनता है बड़ा मुद्दा
स्थानीय निकाय के चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रदेश में रोजगार का मुद्दा हर बार सामने आता है. मोहन यादव सरकार औद्योगिक विकास के जरिए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है. ऐसे उद्योगों पर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है जिनमें मानव श्रम अधिक लगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस बात को स्वीकार है कि उद्योगपतियों से यह गुजारिश की जा रही है कि वे ऐसे उद्योगों को मध्य प्रदेश में लगाए, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो.