MP News: उद्योगों के हब से उतरेगा मध्य प्रदेश का कर्ज़! एमपी में नया उद्योग लगाने पर मिलेगी ये सुविधाएं

Ujjain News: औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी राजेश राठौर के मुताबिक मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के जरिए नए उद्योगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बड़े कदम उठाए जा रहे है.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, फाइल फोटो

Source : PTI

Madhya Pradesh Investors Summit 2024: मध्य प्रदेश में नए उद्योगों को लेकर सरकार काफी चिंता रख रही है. एमपी में उद्योग लगाने पर सरकार की ओर से 40% तक की सब्सिडी दी जा रही है. इसके अलावा भूमि आवंटन सहित सभी प्रकार की सुविधाओं का सरलीकरण कर दिया गया है. उम्मीद यह भी की जा रही है कि उद्योगों के हब से मध्य प्रदेश का कर्ज उतरेगा.

मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में एक और दो मार्च को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है. उज्जैन के बीजेपी विधायक अनिल जैन के मुताबिक जिस प्रदेश का औद्योगिक विकास होता है वहां पर रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध होते हैं और प्रदेश के विकास की गति भी तेज हो जाती है. निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास होने से यहां पर स्थितियां और भी अनुकूल हो जाएगी. सरकार जिस प्रकार से इन्वेस्टर समेत और उद्योगों को खोलने के लिए अन्य आयोजन कर रही है, वह निश्चित ही सफल होंगे. 

40 फीसदी तक दी जा रही है सब्सिडी
औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी राजेश राठौर के मुताबिक मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के जरिए नए उद्योगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बड़े कदम उठाए जा रहे है. यहां पर उद्योग खोलने की अनुमति लेने के लिए अधिक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उद्योगों को अनुमति मिलेगी. इसके अलावा उद्योगों को आकर्षित करने के लिए 40 फीसदी तक की सब्सिडी भी सरकार की ओर से दी जा रही है.

एक लाख इंजीनियर हर साल दे रहा है एमपी
औद्योगिक विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट होना भी बेहद आवश्यक है. इसी दृष्टि से मध्य प्रदेश में 100000 इंजीनियर हर साल निकल रहे हैं जो कि औद्योगिक विकास मिल का पत्थर साबित हो सकते हैं. इसके अलावा एमपी में मजदूर और मालिक के बीच कोई ज्यादा विवादित स्थितियां भी नहीं बनती है. इस दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में उद्योगों की संभावनाओं को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है.

जमीन का होगा ऑनलाइन एलॉटमेंट
उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से नए उद्योग लगाने को लेकर भी पूरी पारदर्शिता के साथ नई नीति के तहत काम किया जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों की भूमिका मामला रहता है. सरकार की ओर से इसे पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है. उद्योगपतियों को सारी औपचारिकता निभाने के बाद 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन अलॉटमेंट हो सकता है. इसके बाद में नए उद्योग का कार्य शुरू कर सकते हैं. यह सुविधा मध्यप्रदेश सरकार की ओर से काफी सरलीकरण के साथ उद्योगपतियों के बीच प्रस्तुत की जा रही है.