Jabalpur News: जबलपुर के IT पार्क में निवेशकों के लिए बड़ी राहत, अब नहीं देने होंगे ये शुल्क

MP News: जबलपुर (Jabalpur) के आईटी पार्क(Information Technology Park) में निवेशकों से जल शुल्क, विकास और रख-रखाव शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया गया है.

जबलपुर का आईटी पार्क

Information Technology Park Jabalpur: जबलपुर (Jabalpur) के आईटी पार्क(Information Technology Park) में निवेशकों से जल शुल्क, विकास और रख-रखाव शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही आईटी पार्क में भवन निर्माण करने वालों से भवन अनुज्ञा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा. इस संबंध में नगर निगम जबलपुर द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. जबलपुर में एमपीएसईडीसी (Madhy Pradesh State Electronics Development Corporation) ने यहां 60 एकड़ एरिया में आईटी पार्क का निर्माण किया है.

क्या है आदेश
आदेश में कहा गया है कि आईटी पार्क में निर्माण कार्य करने वालों से मलबा शुल्क नहीं लिया जाएगा. वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बनाने के बाद निवेशकों द्वारा नगर निगम में जमा कराई गई सुरक्षा निधि वापस की जाएगी. निगम प्रशासक एवं संभागायुक्त बी चंद्रशेखर एवं निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने बताया कि नक्शा स्वीकृति संबंधी कठिनाइयों को भी दूर कर निवेशकों को राहत प्रदान की जा रही है. आईटी पार्क के निवेशकों को राहत मिलने से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे. जिसका फायदा शहर के युवाओं को मिलेगा.

क्या हो रहा है काम
इस कड़ी में आईटी पार्क में लगभग दो किलोमीटर लंबी फोर लाइन सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है. इस सड़क को लगभग 20 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है. जिसमें फुटपाथ से लेकर कई बड़े ब्रिज और पुलिया है.

क्या मिला निर्देश
आइटी पार्क के निवेशकों को एक ओर जहां चौड़ी सड़क की सुविधा मिलेगी. वहीं दूसरी ओर निगम द्वारा वसूला किया जाने वाला विकास शुल्क माफ करने से उनकी स्थापना लागत घटेगी. कलेक्टर इलैयाराजा टी ने सड़क निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को हर हाल में सड़क निर्माण का काम नवंबर तक खत्म करने के लिए कहा है. इसके लिए हर सप्ताह समीक्षा कर काम की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश भी दिए.

कितना हुआ है भूमि का आवंटन
जबलपुर में आईटी पार्क करीब 60 एकड़ में बना हुआ है. फेज-1 एवं फेज-2 में लगभग 105 भूखंड आवंटित किए गए हैं. फेज-2 में तो लोगों ने टेंडर के माध्यम से भूखंड प्राप्त किए हैं. शासन के आरक्षित मूल्य से कहीं ज्यादा राशि इसे लेने में खर्च की है. बताया जाता है कि भूमि आवंटन से पांच वर्ष के भीतर यूनिट की स्थापना से लेकर उसमें उत्पादन शुरू करना होता है. लेकिन यह समय अवधि बीतने पर भी उत्पादन नहीं किए जाने से एमपीएसईडीसी ने चार निवेशकों के आवंटन रद्द करने का नोटिस भी दिया है.