जबलपुर: कोरोना काल के दौरान जब आम जनता की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी,तब एक किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों ने बड़ी राहत देते हुए बकाया बिल नहीं वसूला था. बकाया बिल को जमा करने के लिए सरकार ने फिर राहत देते हुए बिजली समाधान योजना की शुरुआत की है.इसके लिए बिजली कंपनियों द्वारा जगह-जगह कैम्प लगाए जा रहे है. इस योजना में उपभोक्ताओं को एकमुश्त बकाया जमा करने पर मूल रकम के कुछ हिस्से के साथ पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा.


उपभोक्ताओं को समाधान योजना का लाभ 15 दिसंबर तक मिलेगा
इस योजना के दायरे में आने वाले जबलपुर जिले के करीब 95 हजार बिजली उपभोक्ताओं पर 34 करोड़ रुपये बकाया है. इसमें 31 करोड़ मूल रकम और 3 करोड़ सरचार्ज की राशि है. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर के कार्यपालन अभियंता हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि कोविड के चलते एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं से 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि और सरचार्ज की वसूली को सरकार द्वारा स्थगित किया गया था. इसे वसूलने के लिए अब समाधान योजना की शुरुआत की गई है.उपभोकताओं को समाधान योजना का लाभ 15 दिसंबर तक मिलेगा मौका. योजना 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी. समाधान योजना में बकायादारों को दो तरह से भुगतान का विकल्प दिया गया है.





 इतनी मिलेगी बकाया बिजली बिल में राहत



  • बकाया बिल राशि एक साथ जमा करने पर अधिभार में 100 प्रतिशत और मूल बकाया रकम में 40 प्रतिशत की राहत मिलेगी.

  • यदि उपभोक्ता इसे 6 समान किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो अधिभार में 100 प्रतिशत और मूल बकाया में 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी.




छूट की आधी रकम का भार बिजली कंपनियां उठाएंगी
समाधान योजना में अधिभार की पूरी रकम और मूल बकाया में दी गई छूट की आधी रकम का भार बिजली कंपनियां उठाएंगी. वहीं आधी रकम राज्य सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी. समाधान योजना का लाभ लेने के लिए 15 दिसंबर तक निर्धारित आवेदन पर पूरा विवरण भर कर उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी में देना होगा.बिजली कंपनी को आवेदन के आखिरी तारीख से एक महीने के अंदर सभी प्रकरणों का निराकरण करना होगा.


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