MP News: बीजेपी नेताओं के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने भी उठाया शराबबंदी का मुद्दा, याचिका की दायर

मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर शराबबंदी को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है. पार्टी नेता उमा भारती, विश्वास सारंग के बाद अब नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने भी इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

MP_High_Court

Petition in Madhya Pradesh High Court for prohibition of Liquor: पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी अभियान को लेकर, उमा भर्ती ने अभियान छेड़ दिया है, शराबबंदी अभियान को शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का समर्थन मिल रहा है. वहीं अब नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने शराब बंदी को लेकर एक याचिका दायर की है. इसके बाद शिवराज सरकार की मुसीबतें शराब बंदी को लेकर बढ़ने वाली हैं.

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए की यह मांग
मंच ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि, मध्यप्रदेश में मॉल, एयरपोर्ट और सुपर मार्केट सहित कम्पोजिट दुकानों में देशी-विदेशी शराब की बिक्री असंवैधानिक है. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने अपने याचिका में यह भी कहा कि, प्रदेश में वर्ष 2022 के लिए लागू नई आबकारी नीति की व्यवस्थाएं भारतीय संविधान, एक्साइज एक्ट और खाद्य सुरक्षा कानून के भी खिलाफ है. यह व्यवस्था भेदभाव और मनमानी से भरी हुई है. इसलिए इसे फौरन वापस लिया जाए. 

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से याचिका एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने दायर की, दिया यह तर्क
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से, एक याचिका एडवोकेट दिनेश उपाध्याय के जरिये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में सरकार को निर्देश हैं कि, मादक पदार्थो जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनका सेवन बंद करने प्रयत्न करें. वहीं इसके उलट प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति में कम्पोजिट दुकानों में देशी और विदेशी शराब की बिक्री के साथ, सुपर मार्केट में भी शराब बिक्री की छूट दे दी है. 

मध्य प्रदेश सरकार ने आसानी से शराब की उपलब्धता के साथ, उसकी कीमत भी कम कर दी है. याचिका में यह भी कहा गया है कि, एक्साइज एक्ट के मुताबिक केवल जिला योजना समिति ही शराब दुकान के स्थान को परिवर्तित कर सकती है. वहीं नई आबकारी नीति से सरकार ने यह व्यवस्था अब विधायकों के हाथ में सौंप दी है. यह एक्साइज एक्ट का उल्लंघन है. नई व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र को आयातित शराब बिक्री से वंचित कर, ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव किया गया है. कानून के तहत शराब की बोतल पर भी शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह लिखने के निर्देश हैं. इसके उलट सस्ती और जहां-तहां शराब उपलब्ध कराना विरोधाभास को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: