Madhya Pradesh News: ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह जिले में दलालों से परेशान हैं नगर निगम के अफसर, लोगों से की ये अपील

MP News: नगर निगम के मुताबिक पिछले दिनों ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में बिल्डिंग परमिशन को लेकर समीक्षा बैठक हुई. इसमें यह बात सामने आई है कि 268 मामलों में लोगों ने नगर निगम का शुल्क जमा नहीं किया.

(ज्योतिरादित्य सिंधिया, फाइल फोटो: एबीपी लाइव)

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बिचौलियों और दलालों को खत्म करने के लिए तमाम कोशिश कर चुकी है, लेकिन दलालों का सरकारी महकमों में इतना हस्तक्षेप है कि ग्वालियर के नगर निगम आयुक्त ने सोशल मीडिया पर दलालों से दूर रहने की वीडियो अपील करनी पड़ी. दलालों के कारण नगर निगम ग्वालियर को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहीं आम लोग भी इससे बेहद परेशान हैं. दरअसल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह जिले में नगर निगम के अफसर दलालों के कारण परेशान हैं. नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल ने सोशल मीडिया के माध्यम से दलालों से दूर रहने की अपील की है. 

नगर निगम आयुक्त के मुताबिक पिछले दिनों उन्होंने ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में बिल्डिंग परमिशन को लेकर समीक्षा बैठक ली थी. इसमें यह तथ्य सामने आया कि 268 मामलों में लोगों ने नगर निगम का शुल्क जमा नहीं किया. ऐसे मामलों में नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है. यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने बिल्डिंग परमिशन ली है, उनसे सीधे संपर्क कर राशि जमा कराने को कहा जाए. दरअसल, नगर निगम में दलालों का बोलबाला है. बिचौलियों के कारण कई बार आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. 

पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री ने किया समर्थन
निगमायुक्त ने यह भी कहा है कि सरकार की ओर से 30 दिनों में बिल्डिंग परमिशन का नियम बनाया गया है, लेकिन नगर निगम ग्वालियर 20 दिनों में ही बिल्डिंग परमिशन दे रही है. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए लोग दलालों के झांसे में न आए. वहीं कांग्रेस की सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रह चुके सज्जन वर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी की सरकार में अधिक दलाल और बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं. ग्वालियर नगर निगम आयुक्त ने जनता को खबरदार किया है. जनता को सावधान रहने की जरूरत है. कई दलाल नगर निगम के फर्जी सील लगाकर दस्तावेज तैयार कर देते हैं, जबकि उक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रहते हैं. जब मामला उजागर होता है तो आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.