Madhya Pradesh News: सीएम शिवराज सिंह चौहान का 'नायक' अवतार, मंच से ही दो अधिकारियों को किया सस्पेंड
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने नुक्सान हुई फसलों के लिए तत्काल मुआवजा देने को कहा. वहीं एक
Rajgarh: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओलावृष्टि (Hailstorm) प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के दौरे पर थे. जहां वह राजगढ़ एवं खिलचीपुर विधानसभा और उसके आसपास के अलग-अलग ग्रामीण अंचलों में गए, जहां वह खुद सीधे खेतों में जाकर ओलावृष्टि (Hailstorm) में बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि, मुआवजे को लेकर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए.
जिला आपूर्ति अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर को मंच से किया सस्पेंड
इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान जब छायन गांव जिला राजगढ़ में किसानों से संवाद कर रहे थे, तभी राशन से जुड़ी शिकायत मिलने और गड़बड़ियों की बात पता चलने पर मुख्यमंत्री गुस्से में दिखाई दिए. CM चौहान एक बार फिर से अपने टाइगर अवतार में नजर आए. जहां उन्होंने मंच से ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को खरी-खोटी सुना डाली. मुख्यमंत्री चौहान यहीं नहीं रुके, बल्कि सख्त लहजे में उन्होंने बिना देर किए जिला आपूर्ति अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर को तुरंत प्रभाव से मंच से ही सस्पेंड कर दिया.
'गरीबों के हक पर बेईमानी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, कि गरीबों के हक पर बेईमानी और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा उस पर कार्यवाही होगी. भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जाएगा. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की ओला प्रभावित फसलों को लेकर चार दिन में सर्वे करवाने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिये ओर सर्वे हो जाने के बाद सूची पंचायत भवन में चस्पा करने का भी हवाला दिया.
फसल के नुकसान पर किसानों को सहायता राशि का ऐलान
जनवरी माह में राहत राशि किसानों के खातों में पहुंचाने की बात सीएम ने कही. वहीं पिछले साल का बीमा कंपनी से बीमित फसल की बीमा कि राशि का 25 फीसदी भुगतान भी इसी माह किसानों को देने कि बात कही. सीएम ने फसल का 50 फीसदी नुकसान पर ₹30 हजार हेक्टेयर के मान से राहत राशि देने की घोषणा कि गई.
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