Madhya Pradesh Panchayat Chunav: मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर नाराज दिखे दिग्विजय सिंह, उठाए ये सवाल
मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों की तारीख के एलान के साथ ही प्रदेश के राजनीति में गहमा गहमी तेज़ हो गयी है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसको लेकर थोड़ा नाराज़ दिख रहे हैं.
Madhya Pradesh Panchyat Chunav 2022: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख़ों की शनिवार को घोषणा हो चुकी है. अगर कोरोना की स्थिति काबू में रही तो मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी 2022 में पंचायत चुनाव हो जाएंगे. इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. ज्सिके बाद मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुर हो गया है. इस चुनाव को लेकर कई राजनीति दल सवाल खड़े करने लगे है. वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने आये कांग्रेस दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनावों पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं.
क्या कहा दिग्विजय सिंह ने
राजगढ़ जिले के ब्यावरा में शनिवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने आए दिग्विजय सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर शनिवार से लागू हुई आदर्श आचार संहिता के बाद कहा कि यह कानूनी तौर पर गलत किया जा रहा है, उन्होंने आरक्षण रोटेशन प्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि जो सीट महिलाओं के लिए पूर्व में आरक्षित थी वही फिर से है जबकि रोटेशन पद्धति अनुसार एक तिहाई सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण में बदलाव किया जाना था. उन्होंने चुनाव को गलत ठहराया है. दरअसल मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में नए आरक्षण से खुश नहीं हैं दिग्विजय सिंह. गौरतलब हो कमलनाथ सरकार के समय में किए गए पंचायतों के परिसीमन को भी वर्तमान सरकार ने निरस्त कर दिया था. जिसको लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी. सरकार द्वारा 2014 का परिसीमन लागू करने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसे ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने स्वीकार कर लिया था.
मध्य प्रदेश में कब है पंचायत चुनाव
राज्य निर्वाचन के प्रमुख बीपी सिंह के मुताबिक पंचायत चुनाव को तीन चरणों में संपन्न किया जायेगा. पहला चरण 6 जनवरी 2022 को होगा, दूसरा 28 जनवरी को होगा और तीसरे चरण का चुनाव 16 फरवरी 2022 को होगा. मध्य प्रदेश में 22 हजार 695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा. इन पंचायत चुनावों के लिए 71 हजार 398 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे. इन तीन तारीखों को राज्य के मतदाता पंचायत, ब्लॉक और जिले की पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए वोटिंग कर सकेंगे.
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