MP Panchayat Chunav: ओबीसी रिजर्व सीटें होंगी सामान्य, सरकार ने आयोग से किया आग्रह

State Election Commission: राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार द्वारा पत्र लिखा गया है. जिसमें सरकार ने आयोग से सात दिन में री-नोटिफिकेशन का आग्रह किया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Panchayat Chunav 2022: मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में परिवर्तित कर नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की कवायद आरम्भ कर दी है. आयोग इसके लिए राज्य सरकार को पत्र लिख रहा है, जिसमें सात दिन में री-नोटिफिकेशन का आग्रह किया जा रहा है. यहां आपको बता दें कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित हैं.

निर्वाचन प्रक्रिया की गई स्थगित
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं. कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी. 

एक सप्ताह में होगा रि-नोटिफाई 
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार के लिए अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई. बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में के. कृष्णमूर्ति एवं विकास किशन राव गवली प्रकरण में दिए गए निर्णय का भी अध्ययन किया गया. आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के संबंध में रि-नोटिफाई करने की कार्रवाई एक सप्ताह में कर आयोग को सूचित करें. जिससे इन स्थानों पर यथाशीघ्र निर्वाचन करवाया जा सके.

उन्होंने बताया कि आरक्षण के संबंध में कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकार को है. जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया गया है. निर्देश में बताया गया है कि 17 दिसंबर 2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिए आरक्षित पदों के लिए जो नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए. बैठक में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद, ओएसडी दुर्ग विजय सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे.