Madhya Pradesh: पांच लाख पेंशनर्स पर शिवराज सरकार मेहरबान, छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में 5 फीसदी DA बढ़ाने की तैयारी

MP News: मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से कर्मचारियों के डीए (42 प्रतिशत) के समान पेंशनरों को महंगाई राहत दिए जाने के लिए दो बार सहमति पत्र छत्तीसगढ़ सरकार को लिखे जा चुके हैं.

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जल्द ही पेंशनरों का भी दिल जीतने जा रही है. सूबे के 5 लाख पेंशनर्स को 5 प्रतिशत डीआर (Dearness Allowance) का आदेश कभी भी जारी हो सकता है. बुधवार (2 जुलाई) को छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को 1 जुलाई से 5 प्रतिशत महंगाई राहत दिए जाने के आदेश जारी कर दिये गए है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

प्रदेश में सरकारी कर्मचारी भी किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा वोट बैंक माना जाता है. इसमें पेंशनरों की संख्या पांच लाख के आसपास है.जल्द ही शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को न्यूनतम 750 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए का फायदा देने जा रही है. राज्य के 5 लाख पेंशनर्स को 5 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) का फायदा जल्द मिलने की उम्मीद जागी है. सरकार एक-दो दिन में इसके आदेश जारी करेगी.

5 हजार रुपए तक का फायदा मिलेगा
दरअसल, बुधवार (2 अगस्त) को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपने पेंशनरों को 1 जुलाई से 5 प्रतिशत महंगाई राहत दिए जाने के आदेश जारी कर दिया है. अब मध्य प्रदेश का वित्त विभाग भी 5 प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश जारी करेगा, जिससे पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगी. इससे उन्हें अधिकतम 5 हजार रुपए तक का फायदा मिलेगा. राज्य में अभी पेंशनर्स को 33 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है.

यहां बताते चलें कि मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से कर्मचारियों के डीए (42 प्रतिशत) के समान पेंशनरों को महंगाई राहत दिए जाने के लिए दो बार सहमति पत्र छत्तीसगढ़ सरकार को लिखे जा चुके हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के वक्त तय शर्त के अनुसार अब छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 5 प्रतिशत महंगाई राहत देने के आदेश जारी किए चुके हैं तो मध्य प्रदेश में भी पेंशनर्स को समान रूप से महंगाई राहत मिल जाएगी.

बड़े वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती दोनों सरकारें
कहा जा रहा है कि चुनावी साल होने की वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें पेंशनर्स के बड़े वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है. चूंकि,मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच आपसी सहमति के बाद ही पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाए जाने की व्यवस्था है. इसी वजह से मध्यप्रदेश में पेंशनरों का डीआर का मामला अटकता रहा है. 

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत डीए दिया जा चुका है, जिसके एरियर की राशि भी उन्हें मिलेगी. वहीं, छत्तीसगढ़ ने चूंकि कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से डीए और डीआर दिया है, इससे मध्य प्रदेश में पेंशनर्स को भी महंगाई राहत जुलाई से ही दी जाएगी, जिससे उन्हें महंगाई राहत का एरियर नहीं मिल पाएगा.