Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में किसानों की सहुलियत के लिए मोहन यादव (Mohan Yadav) सरकार का आज गुरुवार (18 जुलाई) से विशेष राजस्व अभियान शुरू होने जा रहा है. एमपी में यह अभियान 45 दिन तक चलेगा, इसमें मौके पर ही किसानों की समस्याओं का निराकरण होगा. साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को प्रतिदिन की रिपोर्ट भी सरकार को प्रस्तुत करना होगी.
अभियान को लेकर बीते दिन सीएम मोहन यादव ने विशेष बैठक आयोजित की थी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राजस्व महा अभियान प्रथम चरण जनवरी-मार्च की सफलता को देखते हुए शुरू किया गया है. ऐसे में राज्य शासन द्वारा राजस्व प्रकरणों के तुरंत निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए राजस्व महाअभियान 2.0, 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा.
पटवारियों के लिए विशेष निर्देश
इस अभियान के दौरान सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर अपने क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करेंगे. उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पटवारी मुख्यालय पर रहें. दक्षता के साथ कलेक्टर कार्रवाई करें. अभियान की हर दिन समीक्षा की जाए, साफ सुथरा कार्य हो, अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा.
अफसर करेंगे फील्ड का दौरा
वहीं गलती होने पर माफ नहीं किया जाएगा. कमिश्नर अपना 45 दिन का दौरा कार्यक्रम बनाएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी. अभियान में नक्शा दुरुस्तीकरण का कार्य अच्छा हो. सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राजस्व महा अभियान में संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और राजस्व महा अभियान में मॉनीटरिंग करेंगे.
क्या है मामलों को निपटाने की समयसीमा?
- 150 दिन में विवादित नामांतरण का निराकरण किया जाएगा.
- 30 दिन में अविवादित नामांकरण प्रकरणों का निराकरण करना होगा.
- 90 दिन बंटवारा प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा है.
- 45 दिन में सीमांकन प्रकरणों को निपटाना होगा.