MP News: शिवराज सिंह के मंत्री ने खोली सरकार के दावे की पोल, कहा- किसानों के पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं

मध्य प्रदेश सरकार में पीएचई मंत्री बृजेंद्र यादव ने एक बैठक के दौरान उर्जा मंत्री से कहा कि किसानों के पास जहर खाने के पैसे नहीं है इसलिए बकाया राशि के लिए वसूली अभियान रूकवा दिया जाए.

मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति खराब (फाइल फोटो)

MP News: मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों ने रिकवरी अभियान के तहत किसानों की बिजली काटनी शुरू कर दी है. वहीं पीएचई (PHE) राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह (Brajendra Singh) ने एक बैठक के दौरान इस कार्रवाई पर चिंता व्यक्त करते हुए  बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह (Pradhyumn Singh) से "अभियान बंद करने का अनुरोध किया.” उन्होंने कहा कि किसानों के पास जहर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं"

MoS ब्रजेंद्र ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है. बता दें कि दोनों मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं. वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि MoS की टिप्पणी ने सरकार के किसान समर्थक होने के दावे को उजागर कर दिया है.

बैठक के दौरान पीएचई मंत्री बृजेंद्र यादव ने रिकवरी अभियान रुकवाने की बात कही

बता दें कि एमपी के अशोकनगर जिले में एक बैठक के दौरान पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने उर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर के सामने ये बात कही थी जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दरअसल बैठक में बिजली कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद थे. इसी दौरान यादव द्वारा बिजली बिलों की बकाया राशि की रिकवरी के लिए चलाए जा रहे अभियान को रुकवाने की बात कही.

यादव ने कहा कि किसानों के पास जहर खरीदने के लिए पैसे नहीं है

यादव ने कहा कि ओला वृष्टि (ओलावृष्टि) और अतिवृष्टि (अधिक वर्षा) हुई थी, जिसके कारण पिछले साल फसल खराब हो गई थी. किसान के पास जहर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं."लेकिन इस साल अच्छी फसल होने जा रही है, चलो बाजारों में फसल आने का इंतजार करें.” उन्होंने कहा कि, मेरा मानना ​​है कि लगभग 90% किसान अपने बिल जमा करने में सक्षम होंगे, ”  इसके साथ ही यादव ने कहा कि  (स्कूल बोर्ड) की परीक्षाएं चल रही हैं. यदि आप बिजली काट देते हैं, तो छात्रों को नुकसान होगा.”

कांग्रेस ने साधा निशाना

वहीं कांग्रेस ने शिवराज के मंत्री के बयान को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इसे लेकर ट्वीट किया, 'मंत्री के बयान ने सरकार की पोल खोल दी है. इसने 22 महीनों में किसानों के खातों में 1.72 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के सरकार के दावों और किसानों को मुआवजे और फसल बीमा भुगतान के सरकार के दावे का पर्दाफाश कर दिया है.