Madhya Pradesh Startup Policy : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सरकार ने राज्य में बिजनेस को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार दिलाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट-अप पॉलिसी (Startup Policy) को लागू किया है. ये पॉलिसी 13 मई 2022 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च की थी. इस पॉलिसी के तहत युवाओं के सरकार विशेष फंडिंग, लीज और रेंटल की सुविधाएं दी जाएगी.  इसके साथ ही राज्य में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इन्वेस्टर को राज्य में लाने की कोशिश की जाएगी.


युवाओं को मिलेगा इस पॉलिसी से लाभ – शिवराज सिंह


स्टार्ट-अप पॉलिसी लॉन्च होने के बाद राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप और उससे जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स को एक मंच पर लाने के लिए मध्यप्रदेश स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च किया गया है. इस पोर्टल को हमने भारत सरकार के स्टार्टअप पोर्टल से भी जोड़ने का काम किया है. एमपी के युवाओं में जोश, जुनून, जज़्बा, टैलेंट, क्रिएटिविटी है. छोटे-छोटे शहरों से हमारे बेटा-बेटी नए-नए आइडिया लेकर आ रहे हैं. एक आइडिया सचमुच में दुनिया बदल देता है. इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हम उन्हें स्टार्टअप्स के लिए हर जरूरी सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे.


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जानिए स्टार्ट-अप पॉलिसी के लाभ



  • इस पॉलिसी के जरिए इनक्यूबेटर्स को उनके पूरे जीवन काल में उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी.

  • इस पॉलिसी के तहत सरकार तकनीकी, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नए अविष्कारों को पेटेंट कराने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी.

  • योजना के तहत सरकार एमपी की महिलाओं को 20% की अधिक सहायता प्रदान करेगी.

  • प्रदेश में स्टार्टअप सेंटर की स्थापना की जाएगी जिसमें नए स्टार्टअप को मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी.

  • इसमें बिजली का बिल भरने से तीन सालों की छूट दी जाएगी.


योजना के लिए आवश्यक कागज



  • आधार कार्ड

  • पैन कार्ड

  • मोबाइल नंबर

  • बैंक अकाउंट

  • ईमेल आईडी

  • फोटो


जानिए कैसे करें स्टार्ट-अप पॉलिसी के लिए आवेदन


इस पॉलिसी के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले अपने स्टार्टअप को रजिस्ट्र करना होगा. फिर आपको एमपी की सूक्ष्म एवं लघु विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट mpmsme.gov.in पर लॉग इन करना होगा. इस वेबसाइट पर आपको इस पॉलिसी से जुड़े 3 फॉर्म भरने होंगे. इनमें पहला फार्म ऑर्डर से संबंधित, दूसरा पॉलिसी से संबंधित और तीसरा गजट से संबंधित है. इन तीनों फार्म में पूरी जानकारी भरने के बाद आप फार्म सबमिट कर दें.


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