चेक पोस्ट बंद करने के बाद CM मोहन यादव ने परिवहन विभाग को बताया क्या करना चाहिए, फिर दी ये चेतावनी

MP News: अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की मिल रही शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बड़ा एक्शन लिया है. परिवहन विभाग की सभी चौकियों को बंद करने का आदेश जारी किया है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

Source : PTI

CM Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट पर होने वाली अवैध वसूली और भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी चेक पोस्ट को बंद करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों को समझा दिया है कि उन्हें भविष्य में कैसे कार्य करना है. सीएम यादव ने सख्त निर्देश दिए है कि परिवहन विभाग को एक भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसकी शिकायत उनके पास पहुंचे. अगर फिर भी ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को यह समझाया है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं. सीएम मोहन यादव ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए परिवहन विभाग की चौकियों को बंद करने का आदेश जारी किया. इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश की 45 चेक पोस्ट चेकिंग पॉइंट के रूप में बदल गई है. इन चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बाहरी लोगों के साथ मिलकर वाहन चालकों को परेशान करते थे. इसके अलावा चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायतें भी कई बार सामने आ चुकी थी.

मुख्यमंत्री ने 4 बिंदुओं को लेकर दिया अल्टीमेटम
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि परिवहन व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिली तो राज्य सरकार सख्त कदम उठाएगी. उन्होंने कहा है कि नई व्यवस्था से भारी वाहन चालकों व संचालकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि पर्यावरण विभाग को अपना मूल कार्य साफ सुथरा ढंग से करना होगा. नई व्यवस्था में सरकार परिवार को पूरा सहयोग करेगी.

परिवहन विभाग को समझाया उनका मूल कार्य
एक तरफ जहां चौकियों पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को सही ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए गए. वहीं जिले भर के परिवहन विभाग में पदस्थ अधिकारियों को भी उनका मूल कार्य समझा दिया है. अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह महाविद्यालय में कैंप लगाकर विद्यार्थियों का लाइसेंस बनाएं. यात्री बसों का नियम अनुसार समय सारणी के हिसाब से संचालन करवाए. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यह व्यवस्था भी सुनिश्चित करें. स्कूल बसों की चेकिंग करें.