Wheat Procurement: नमी वाले गेहूं की कम दर पर हो रही खरीदी, कांग्रेस विधायक बोले-'किसानों से धोखा कर रही सरकार'

MP Gehu Kharidi 2023: कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया है कि सरकार नए-नए तरीके निकालकर किसानों को परेशान कर रही है. किसानों से गेहूं खरीदी करने वाली समितियों का रुख असहयोगात्मक है.

कांग्रेस विधायक ने साधा सरकार पर निशाना

Source : IANS

MP News: मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि का गेहूं की फसल पर असर पड़ा है. किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम चमक वाला गेहूं भी निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा किया था. कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि फॉर्म भरवाकर कम दर पर गेहूं की खरीदी की जा रही है.

कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने संवादादाता सम्मेलन में आरोप लगाया है कि सरकार नए-नए तरीके निकालकर किसानों को परेशान कर रही है. किसानों से गेहूं खरीदी करने वाली समितियों का रुख असहयोगात्मक है. बैंक में किसानों को खाता आधार से लिंक करवाने को कहा जाता है. कुल मिलाकर किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है.

'गेहूं की पैदावार कम दर पर हो रही खरीद'

परिणामस्वरूप किसान गेहूं सस्ती दर पर बेचने को मजबूर हो रहा है. चौधरी का आरोप है कि किसानों से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है. फॉर्म में इस बात का साफ उल्लेख है कि गेहूं में नमी होने के कारण कम मूल्य पर खरीदा जा रहा है. एक तरफ सरकार नमी वाला गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने का दावा कर रही है, वहीं इस तरह किसानों को ठगा जा रहा है. इतना ही नहीं, किसानों को सात दिन बाद भी भुगतान नहीं किया गया है. विधायक का आरोप है कि सोसायटियां अब किसानों के लिए नहीं, उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए काम करती हैं.

किसानों से धोखा कर रही सरकार-कुणाल 

उन्होंने कहा, "बीजेपी सरकार सिर्फ चंद उद्योगपतियों, व्यापारियों और बीमा कंपनियों के लिए काम कर रही है. सोयाटियों में सड़े हुए चावल बांटे जा रहे हैं. किसानों की आय कम की जा रही है." चौधरी ने कहा, सर्वेयर फसल को गीला बताकर वापस कर रहे हैं. किसानों को मंडियों में फसल ओने-पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है. सरकार ने आदेश जारी किया कि किसान की कोई भी फसल मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकेगी. मगर सभी मडियों में समर्थन मूल्य से नीचे फसल बिक रही है और सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है.