MP News: मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स के लिए सावन में मन गई दीवाली, लाभार्थी को मिलेगा 45 सौ तक का फायदा

Madhya Pradesh: चुनावी साल होने की वजह से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें पेंशनर्स के बड़े वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है. अनुमान है कि इससे पेंशनर्स को 400 से 4500 तक का लाभ मिलेगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर

मध्यप्रदेश के तकरीबन पांच लाख पेंशनर्स की सावन के महीने में दीवाली हो गई है. शिवराज कैबिनेट में मंगलवार को राज्य के पेंशनर्स को 4 फीसदी डीए (Dearness Allowance) देने का फैसला किया गया. इससे पेंशनर्स को 45 सौ तक का लाभ मिलेगा. प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी अब महंगाई राहत भत्ता (डीआर) 42% हो गया है.

यहां बताते चलें कि आज मंगलवार को शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में पेंशनर्स का 4% डीए बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई. पेंशनर्स व पेंशनर्स के परिवारों को सरकार ने 1 जुलाई 2023 से 4% मंहगाई राहत में वृद्धि का फैसला लिया. पेंशनर्स को मंहगाई राहत देने से सरकार पर 410 करोड का अतिरिक्त भार आएगा. अनुमान है कि इससे पेंशनर्स को 400 से 4500 तक का लाभ मिलेगा.

दरअसल,हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पेंशनर्स का डीआर 4% बढ़ाने के लिए सहमति मांगी थी. इस पर शिवराज सरकार ने भी मध्यप्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स को 4% डीए का निर्णय लिया है. अब दोनों राज्यों के 6 लाख 50 हजार पेंशनर्स का 4% डीए बढ़ाए जाने का रास्ता खुल गया है.

यहां बताते चलें कि मध्यप्रदेश की सरकार की ओर से कर्मचारियों के डीए (42 प्रतिशत) के समान पेंशनर्स को महंगाई राहत दिए जाने के लिए दो बार सहमति पत्र छत्तीसगढ़ सरकार को लिखे जा चुके थे.

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के वक्त तय शर्त के अनुसार अब छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 4 प्रतिशत महंगाई राहत देने के आदेश जारी किए चुके हैं तो अब मध्यप्रदेश में भी पेंशनर्स को समान रूप से महंगाई राहत मिल जाएगी.

कहा जा रहा है कि चुनावी साल होने की वजह से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें पेंशनर्स के बड़े वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है. चूंकि,मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच आपसी सहमति के बाद ही पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाए जाने की व्यवस्था है.

इसी वजह से मध्यप्रदेश में पेंशनर्स का डीआर का मामला अटकता रहा है. मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत डीए दिया जा चुका है, जिसके एरियर की राशि भी उन्हें मिलेगी. वहीं, छत्तीसगढ़ ने चूंकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई से डीए और डीआर दिया है, इससे मप्र में पेंशनर्स को भी महंगाई राहत जुलाई से ही दी जाएगी, जिससे उन्हें महंगाई राहत का एरियर नहीं मिल पाएगा.