MP News: बिजली कंपनी का सामान चुराने में मदद करने वालों पर गिरी गाज, एक दर्जन अफसर सस्पेंड

MP: एमपी में बिजली कंपनी के सामान चोर कुरैशी बंधुओं पर कार्रवाई के बाद अब उनकी मदद करने वाले बिजली कंपनी के अफसरों पर गाज गिरने लगी है. मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक दर्जन अफसरों को सस्पेंड कर दिया है.

(बिजली कंपनी के अफसरों पर गिरी गाज)

MP: मध्य प्रदेश बिजली कंपनी के सामान चोर कुरैशी बंधुओं पर कार्रवाई के बाद अब उनकी मदद करने वाले बिजली कंपनी के अफसरों पर गाज गिरने लगी है. बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने जफर कुरैशी और जुबेर कुरैशी की मदद करने वाले बिजली कंपनी के एक दर्जन अफसरों को मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया.

जुबेर अब भी फरार 

विदिशा जिले के गंजबासौदा के रहने वाले आरोपी जफर कुरैशी और रायसेन में रहने वाले उसके भाई जुबेर कुरैशी पर मेहरबानी दिखाने वाले बिजली कंपनी के कई अफसर बिजली के खंभे और बिजली के तार चोरी के मामले की पुलिस जांच की जद में आ रहे थे. अब आरोपी जफर और जुबेर पर बिजली कंपनी ने पुलिस थाने जाकर कई मामलों में प्रकरण दर्ज कराए हैं. रायसेन में जफर कुरेशी के भाई जुबेर कुरेशी की दो कॉलोनियों ग्रीन सिटी और श्रीजी पुरम में विद्युतीकरण में चोरी के बिजली पोल और तार लगाने के मामले में हुई भारी अनियमितताओं पर विदिशा और रायसेन जिले में पुलिस थानों में एक दर्जन FIR हो चुकी है. जिसके बाद जफर को गिरफ्तार कर भोपाल जेल भेज दिया गया है. जुबेर अब भी फरार है.

इन पर हुई कार्रवाई

रायसेन में कॉलोनियों के विद्युतीकरण में अनियमितता और लापरवाही बरतने के आरोप में बिजली कंपनी के अधिकारियों पर गाज गिरी है. मैनेजिंग डायरेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने एजीएम एसके गुप्ता, जीएलसिंह, कमलकांत सिंह (पूर्व से निलंबित), मैनेजर मिर्जा जावेद बैग, सहायक प्रबंधक आदित्य प्रताप सिंह सहित दर्जन भर अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इन पर कॉलोनाइजर जफर कुरैशी गंजबासौदा और उसके भाई जुबेर कुरैशी रायसेन की मदद करने का आरोप है.

बिजली कंपनी के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों की बारी

बिजली माफिया कुरेशी बंधुओं पर चोरी के बिजली सामान को लगाने के मामले में अब तक एक दर्जन से अधिक बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है. अब इनकी कॉलोनियों में बंधक प्लॉट मुक्त करने और कॉलोनी के रास्ते को बनवाने के लिए गरीब-मजदूरों के आवासीय पट्टों से हटवाने में मदद करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. जिसको लेकर अब जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई करने का मन बना लिया है.

जांच में पाया गया है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों ने इन भू माफिया के प्रभाव में आकर आवासीय पट्टों की भूमि का प्रयोजन बदले बिना ही कैसे इन कॉलोनियों के मुख्य द्वार के लिए उपयोग करने के लिए प्रदान कर दी गई. इस प्रकार विदिशा और रायसेन जिले की कुछ कॉलोनी में शिकायत भी जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है. जिसको लेकर शिवराज सरकार सख्त है और शीघ्र ही इमसें भी बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है.

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