MP Budget 2023: मध्य प्रदेश की बजट घोषणा में शहरी क्षेत्रों पर भारी पड़े ग्रामीण इलाके, जानिए- क्या कहती है यह रिपोर्ट?
MP Assembly Budget: चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बजट आ गया है. बजट घोषणाओं के हर बिंदू-बिंदू की बारीकी से समीक्षा हो रही है. विश्लेषण में चौंकानेवाला खुलासा हुआ है.
MP Assembly Budget Session 2023: मध्य प्रदेश सरकार के बजट पर अभी भी क्रिया प्रतिक्रिया का दौर जारी है. आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से बजट के एक-एक बिंदु पर मंथन किया जा रहा है. बजट घोषणा के विश्लेषण में सामने आया है कि सरकार का फोकस शहरी क्षेत्रों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों पर है. शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों को काफी हद तक राशि भी ज्यादा मिलने जा रही है.
जानकारों का मानना है कि चुनावी साल में शिवराज ने ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया है. खास बात है कि इस बार शहर से ज्यादा गांव के विकास पर राशि खर्च की जाएगी. नगरीय विकास के लिए सरकार ने इस बार कई प्रस्ताव बजट में पारित किया है.
शिवराज सरकार के बजट पर मंथन का दौर जारी
अमृत 2.0 जल प्रदाय योजना और सीवरेज परियोजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में ₹371 करोड़ खर्च किए जाएंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना में ₹2800 करोड़ की राशि खर्च होगी. नगरीय निकाय पर 8385 करोड़, मेट्रो ट्रेन 710 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन पर 171 करोड़ और राज्य अनुदान पर 842 करोड़ खर्च होंगे. ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की के लिए शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक राशि खर्च करने का बजट प्रावधान किया गया है.
शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों पर फोकस
जल जीवन मिशन के तहत शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 7331 करोड़ रुपए की राशि बजट में प्रस्तावित की गई है. इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी शहरी क्षेत्र की तुलना में 3 गुना राशि लगभग 8000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री सड़क योजना पर 1826 करोड़, निर्मल भारत योजना पर 300 करोड़, राष्ट्रीय आजीविका मिशन पर 660 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पर 3500 करोड़ राशि का प्रस्ताव पास किया गया है.
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