MP Assembly Election 2023: चुनावी साल में आए रक्षाबंधन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों नहीं महिलाओं को लेकर दिल खोलकर घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं से पांच वादे किए हैं.


बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन पर्व पर 'लाडली बहनों' को ढाई सौ रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान किया. इसके बाद अक्टूबर माह से महिलाओं के खाते में 1250 रुपए प्रतिमाह डालने का भी ऐलान कर दिया. दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 200 रुपये एलपीजी पर काम करते हुए रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की बहनों के लिए केंद्र सरकार के तोहफे को काफी महत्वपूर्ण बताया है. बीजेपी के इन ऐलानों के बाद अब कांग्रेस ने भी रक्षाबंधन पर्व पर पांच वादे किए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो प्रदेश की महिलाओं से पांच वादे निभाए जाएंगे. 


रक्षाबंधन पर कमलनाथ ने किए यह वादे
पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वादे करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा. इसके अलावा नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. इसके अलावा बिजली के 100 यूनिट माफ किए जाएंगे, जबकि 200 यूनिट का बिल भी आधा आएगा. कमलनाथ में महिला अत्याचार पर लगाम कसते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा भी किया है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ में एक और वादा किया है कि मध्य प्रदेश की बहनों को अशिक्षा से रक्षा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाया जाएगा.


ढाई करोड़ से ज्यादा हैं महिला मतदाता
बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महिला मतदाताओं की संख्या ढाई करोड़ से ज्यादा है. मध्य प्रदेश कुल 5 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं. मतदाता सूची में महिला मतदाताओं की संख्या में हो रही लगातार बढ़ोतरी के चलते महिलाओं के लिए कई योजनाएं निकाली जा रही हैं.  शिवराज सरकार ने तमाम योजनाएं निकालने के साथ-साथ पुलिस सहित अन्य शासकीय सेवाओं में 35% महिलाओं का आरक्षण देने की घोषणा कर दी है. दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार योजनाओं की झड़ी लगा रही है.


ये भी पढ़ें


MP Election 2023: कांग्रेस ने जारी किए वायरल लेटर, शिवराज सरकार पर लगाए '50 फीसदी कमीशन' के आरोप