MP Election 2023: सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव का किया विरोध, बोले- 'राजनीतिक दलों को नियमित...'

MP Election: दिल्ली CM केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में सभा को संबोधित करते हुए कि उनकी सरकार आने पर बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह तीन हजार भत्ता दिया जायेगा, जबकि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा.

(मध्य प्रदेश में सीएम केजरीवाल और भगवंत मान ने किया सभा को संबोधित- फाइल फोटो)

Source : PTI

MP Election 2023 News: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार (18 सितंबर) को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा का विरोध किया. उन्होंने कहा कि देश में बार-बार चुनाव कराने की जरूरत है, क्योंकि इससे राजनीतिक दलों को नियमित रूप से अपने वादों को लेकर मतदाताओं के सामने जाने का मौका मिलता है. केजरीवाल ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के लोगों को साल के अंत में होने वाले चुनाव में आप के सत्ता में आने पर कई गारंटी देने का वादा किया.

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को बार-बार चुनाव की जरूरत है. यहां तक कि हर महीने भी, क्योंकि इससे राजनीतिक दलों को मतदाताओं के सामने नियमित रूप से वादे करने का मौका मिलता है. जबकि पांच साल में सिर्फ एक बार चुनाव होने से ऐसा नहीं होगा. केजरीवाल ने कहा कि देश को 'एक राष्ट्र, एक शिक्षा' (सभी के लिए समान शिक्षा) और 'एक राष्ट्र, एक उपचार' (अमीर या गरीब, सभी के लिए समान चिकित्सा सुविधा) की जरूरत है. प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के प्रमुख शहर रीवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्हें (बीजेपी को) कभी भी देश में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली लागू करने की अनुमति ना दें, क्योंकि केवल चुनावों के दौरान ही राजनीतिक दल और राजनेता लोगों की सुनते हैं और उस दौरान अगर उनसे चांद भी मांग लो तो उसे लाने का वादा करते हैं. केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के दौरान नेता आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं.

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर केजरीवाल ने क्या कहा?
आप प्रमुख ने कहा कि अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो राजनेता चुनाव से सिर्फ छह महीने पहले ही मतदाताओं के पास जाएंगे. उन्होंने कहा, 'अगर एक राष्ट्र, एक चुनाव की यह अवधारणा लागू हो गई तो राजनीतिक दलों के नेता साढ़े चार साल तक लंदन, पेरिस और विदेशों में घूमेंगे और चुनाव से ठीक पहले आपके पास आएंगे.' नौकरशाह से राजनेता बने केजरीवाल ने कहा कि आप का मानना है कि हर महीने चुनाव होने चाहिए. आप दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है. केन्द्र ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार करने और संबंधित सिफारिशें करने के लिए आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अमीरों के साथ-साथ गरीबों के बच्चों को भी समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को उनकी सामाजिक स्थिति के बावजूद एक ही प्रकार का इलाज (चिकित्सा उपचार) मिलना चाहिए. उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा 'इंडिया' गठबंधन बनाए जाने के बाद इंडिया (देश) का नाम बदलकर 'भारत' करने के प्रयासों के लिए बीजेपी की आलोचना की. उन्होंने सवाल किया, 'कल अगर हम अपना नाम भारत रखें तो क्या वे इसे भी बदल देंगे?'

'उन्होंने (बीजेपी) 'इंडिया' को शुरु कर दिया है गाली देना'
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अमीरों के साथ-साथ गरीबों के बच्चों को भी समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए और लोगों को उनकी सामाजिक स्थिति के बावजूद एक ही प्रकार का इलाज (चिकित्सा उपचार) मिलना चाहिए. आम आदमी पार्टी, विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलॉपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस' का हिस्सा है जो 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए गठित दो दर्जन से अधिक दलों का एक समूह है. केजरीवाल ने कहा, 'उन्होंने (बीजेपी) 'इंडिया' को गाली देना शुरु कर दिया है. बीजेपी पागल हो गई है. उन्हें केवल सत्ता से प्यार है और इसके लिए वे देश को भी बेच सकते हैं लेकिन आय लव इंडिया.'

'हर बच्चे को  मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा'
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अपनी पार्टी की दस गारंटी दोहराई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब में आप सरकारों की तर्ज पर 31 अक्टूबर तक मुफ्त और 24 घंटे बिजली और लंबित बिजली बिल माफ करना शामिल है. सत्ता में आने पर उन्होंने बीजेपी शासित राज्य में सरकारी स्कूलों को आधुनिक संस्थानों में बदलने का वादा किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और जहां अमीर लोग भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकें. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में (अगर आप सत्ता में आई तो) हम सभी सरकारी स्कूलों को आधुनिक शिक्षण केंद्रों में बदल देंगे, ताकि निजी संस्थानों में अपने बच्चों को भेजने वाले भी उन्हें सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर हों.

'सीएम केजरीवाल ने दोहराया जवान फिल्म का संवाद'
इस दौरान अरविंद केजरीवाल  ने दिल्ली की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों को आधुनिक बनाकर उनमें मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त इलाज, दवाएं, चिकित्सा जांच और 30 से 40 लाख रुपये तक की सर्जरी उपलब्ध कराने का भी संकल्प लिया. सुपरस्टार शाहरुख खान अभिनीत हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'जवान' के एक संवाद का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि फिल्म में अभिनेता की तरह, लोगों को भी नेताओं से पूछना चाहिए कि जब वे वोट मांगने आए कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके लिए क्या किया है? उन्होंने मतदाताओं से धर्म या जाति के नाम पर वोट न देने की अपील की.

मतदाताओं से केजरीवाल ने किया ये वादा
केजरीवाल ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने तक प्रतिमाह 3,000 रुपये का भत्ता देने का वादा किया और कहा कि सभी अस्थायी या संविदा सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षकों को नियमित किया जाएगा. आप नेता ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'तीर्थ दर्शन योजना' शुरू करने का आश्वासन दिया और कहा कि दिल्ली में 75,000 से अधिक ऐसे लोगों ने इन तीर्थ यात्राओं का लाभ उठाया है जो पूरी तरह से मुफ्त हैं. उन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिस बल और सेना सहित सुरक्षा कर्मियों के परिवार को एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया.

सभा को पंजाब सीएम ने भी किया संबोधित
आदिवासियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कल्याण के लिए पेसा कानून लागू किया जाएगा क्योंकि वन उपज, खनिज और भूमि पर उनका अधिकार है. उन्होंने किसानों को फसल के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा देने का भी वादा किया. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम ग्राम सभाओं को स्थानीय परम्पराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है. रैली को पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान ने भी संबोधित किया. मान ने बीजेपी को चुनौती दी कि वह मध्य प्रदेश में अपने 18 साल के शासन की तुलना पंजाब में आप के 18 महीने के शासन से करें. जहां उन्होंने कहा, 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे 2.86 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी.

नौकरियों को लेकर भगवंत मान ने किया ये दावा
भगवंत मान ने कहा कि मार्च 2022 में पंजाब में आप के सत्ता संभालने के बाद 36 हजार लोगों को सरकारी नौकरियां दी गईं और इस अवधि के दौरान 90 फीसदी घरों का बिजली बिल शून्य आया. मान ने कहा कि 28 हजार अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को उनकी नौकरियों में नियमित किया गया, जबकि 12 हजार 710 अस्थायी शिक्षकों को पंजाब में स्थायी कर्मचारी बनाया गया. मान ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के प्रयासों की आलोचना की. उन्होंने कहा, 'अगर वे इंडिया का नाम बदलते हैं, तो वे इंडियन आर्मी, आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग), एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक), आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक), स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया को क्या नाम देंगे? उन्हें इंडिया के साथ समस्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि विपक्षी गुट का नाम 'डंडिया' है.'